चलनातील बनावट नोटा, काळा पैसा नि दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे एका रात्रीतून 500 व 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी केंद्र सरकारने नागरिकांना मुदतही दिली होती..
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने 500 व 2000 रुपयांच्या नवीन नोटा चलनात आणल्या, तर 1000 रुपयांच्या नोटा कायमच्या बंद करण्यात आल्या. नोटाबंदी होऊन तब्बल 6 वर्षे झाली, तरी आजही त्याची चर्चा होते. चलनातून बाद झालेल्या 500 व 1000 रुपयांच्या जून्या नोटांबाबत पुन्हा एकदा मोठी बातमी समोर आली आहे.
Advertisement
केंद्र सरकारने केलेल्या नोटाबंदीच्या अधिसूचनेला सुप्रिम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर 25 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. ए. नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सरकारतर्फे अॅटर्नी जनरल वेंकटरामानी यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, ‘सरकारच्या अधिसूचनेविरोधात न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही. नोटाबंदीनंतर नोटा बदलण्यासाठी नागरिकांना वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली; पण अनेकांनी त्याचा फायदा घेतला नाही. मात्र, काही विशेष प्रकरणांमध्ये सरकार नोटा बदलून देण्याचा विचार करू शकतं.’
Advertisement
अजूनही नोटा बदलता येणार?
याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आलं, की केंद्र सरकारने ठराविक मुदतीत जुन्या नोटा बदलून घेण्यास सांगितले होते. मात्र, त्यावेळी अनेकांना आपल्याकडील जून्या नोटा बदलता आल्या नाहीत. अशा लोकांनी नोटा बदलून देण्यासाठी केलेल्या अर्जांचा ‘आरबीआय’ने पुन्हा एकदा विचार करावा, अशी विनंती करण्यात आली.
Advertisement
खंडपीठानं जुन्या नोटा बदलून देण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याबाबत विचार करणार असल्याचे संकेत दिले; मात्र काही विशेष प्रकरणांमध्येच असं करण्याची परवानगी देता येईल, असे स्पष्ट केले. आम्ही अशी यंत्रणा तयार करण्यावर विचार करू, जेथे विशेष प्रकरणांत 500 व 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलल्या जातील. 2017 कायद्याच्या कलम 4(2)(3) अंतर्गत रिझर्व्ह बँकेला हे करता येईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. आता या प्रकरणावर पुढची सुनावणी 5 डिसेंबर 2022 ला होणार आहे.
Advertisement