SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

मोबाईल रिचार्ज, इंटरनेट सेवा स्वस्त होणार..? केंद्र सरकारकडून नवे विधयक सादर..!!

मोबाईल युजर्ससाठी महत्वाची बातमी आहे. मोदी सरकारने नुकतेच ‘भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022’ (Telecom Ministry Proposes Draft Bill) जारी केलं. टेलिकाॅम कंपन्याना अधिक सुविधा देण्यासाठी या विधेयकात काही नियमांमध्ये तडजोड करण्यात आली आहे. काही नियम शिथील करण्यात आले आहेत. त्यामुळे टेलिकाॅम कंपन्याही मोबाईल रिचार्ज व इंटरनेट सेवांचे दर स्वस्त करु शकतात.

नव्या विधेयकानुसार, इंटरनेट सेवांचे बिल, पेनल्टी व पेनल्टीमधील सूट, याबाबत महत्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत. टेलिकाॅम कंपन्यांवरील दंडाची रक्कम कमी केली जाणार आहे. इंटरनेट प्रोव्हाडर कंपनीने आपलं ‘लायसन्स’ सरेंडर केलं, तर कंपनीला भराव्या लागणाऱ्या दंडाची रक्कम पुन्हा मिळणार असल्याचे विधेयकात म्हटले आहे..

Advertisement

सर्वात महत्वाचे म्हणजे, आता व्हॉट्स अ‍ॅप, झूम, स्काईप यांसारख्या व्हिडिओ कॉलिंग व इंटरनेट कॉलिंग अ‍ॅप्सना दूरसंचार विभागाचा परवाना काढावा लागणार आहे. कारण, अशा अ‍ॅप्सना सरकारच्या कक्षेत आणण्यासाठी दूरसंचार विभागाने केंद्र सरकारकडे विधेयकाचा प्रस्ताव दिला आहे.

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट शेअर केली. त्यात “भारतीय दूरसंचार विधेयक-2022 च्या मसुद्यावर तुमची मते जाणून घेत आहोत” असं म्हटलं आहे. या पोस्टमध्ये मसुद्याच्या विधेयकाची लिंक शेअर करण्यात आली असून, त्यावर नागरिकांना 20 ऑक्टोबरपर्यंत आपली मते मांडता येणार आहेत..

Advertisement

विधेयकात नेमकं काय..?

▪️ दूरसंचार व इंटरनेट सेवा पुरवठादारांचे शुल्क व दंड माफ करण्याची तरतूद केली आहे. दूरसंचार किंवा इंटरनेट प्रदात्याने आपला परवाना कॅन्सल केल्यास, शुल्काच्या परताव्याची तरतूदही मंत्रालयाने विधेयकात केली आहे.

Advertisement

▪️ केंद्र सरकार कोणत्याही परवानाधारक किंवा नोंदणीकृत संस्थेसाठी प्रवेश शुल्क, परवाना शुल्क, नोंदणी शुल्क किंवा इतर कोणतेही शुल्क, जसे शुल्क, व्याज, अतिरिक्त शुल्क किंवा दंड, यांसह कोणतेही शुल्क अंशतः किंवा पूर्ण माफ करू शकते.

▪️ सार्वजनिक आणीबाणीच्या परिस्थितीत किंवा भारताची सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वभौमत्व, सुरक्षितता, परकीय संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा एखाद्या गुन्ह्याला चिथावणी देणे टाळण्यासाठी ही सूट दिली जाणार नाही, असं विधेयकात म्हटलं आहे.

Advertisement

▪️ कोणत्याही व्यक्तीला किंवा गटाला कोणत्याही विशिष्ट विषयाशी संबंधित कोणतेही संदेश प्रसारित करता येणार नाहीत.. तसे संदेश करण्यापासून रोखले जाईल किंवा संबंधित अधिकाऱ्याला ताब्यात घेतले जाईल, असं प्रस्तावित विधेयकात म्हटलं आहे.

📣 आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा 👉 spreaditnow.in

Advertisement