SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

शेतकऱ्यांच्या फायद्याची बातमी, ‘केसीसी’मध्ये होणार मोठा बदल…

शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी 1998 मध्ये तत्कालिन केंद्र सरकारने ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ (KCC) योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके खरेदीसाठी बॅंकांमार्फत कर्ज दिले जाते. मोदी सरकारने डिसेंबर-2020 मध्ये या योजनेत बदल करताना, शेतकर्‍यांना वेळेवर पतपुरवठा करण्याची तरतूद केली.

‘केसीसी’ योजनेत शेतकऱ्यांना 5 वर्षांत 3 लाखांपर्यंत 9 टक्के दराने अल्पकालीन कर्ज (Agri loan) दिले जाते.. या कर्जाच्या व्याजदरावर सरकार 2 टक्के अनुदान देते. तसेच, शेतकऱ्यांनी वेळेवर कर्जफेड केल्यास, व्याजामध्ये अतिरिक्त दोन टक्के सवलत दिली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जावर फक्त 4 टक्केच व्याज द्यावे लागते..

Advertisement

केसीसी डिजीटलायझेशन..

शेतकऱ्यांना हातभार लावणाऱ्या या कर्जयोजनेत महत्वाचे बदल करण्याचा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने घेतला आहे.. किसान क्रेडिट कार्डच्या सर्व सेवा लवकरच डिजिटल होणार आहेत. केसीसी योजनेच्या सेवा ‘एन्ड-टू-एन्ड’ डिजिटायझेशन करण्यासाठी मध्य प्रदेश आणि तमिळनाडूमध्ये ‘पायलट प्रोजेक्ट’ राबवला जात आहे.

Advertisement

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची उपकंपनी असणारी रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हब (RBIH) द्वारे हा उपक्रम राबवला जात आहे. याबाबत ‘आरबीआय’ने (RBI) जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की ‘केसीसी’चे डिजिटायझेशन केल्यास, कर्ज देण्याची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होणार असून, कर्जदारांचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे..

काय फायदा होणार..?

Advertisement

डिजिटलाझायशेनमुळे बॅंकेत कर्जासाठी अर्ज करण्यापासून वितरणापर्यंत लागणारा वेळही कमी होईल. चार आठवड्यांचा हा कालावधी दोन आठवड्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो. मध्य प्रदेश व तमिळनाडूमधील निवडक जिल्ह्यांमध्ये अनुक्रमे युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि फेडरल बँकेसह हा प्रायोगिक प्रकल्प चालवला जाईल. शिवाय राज्य सरकारेही त्यात सहकार्य करतील.

‘केसीसी’च्या डिजिटायझेशनद्वारे क्रेडिट प्रक्रिया जलद व कार्यक्षम बनेल.. ज्यांच्याकडे ही सेवा नाही, त्यांच्यापर्यंत कर्जाचा प्रवाह पोहोचवण्यात मदत होईल. जेव्हा हा उपक्रम पूर्ण देशभर लागू होईल, तेव्हा देशाच्या ग्रामीण कर्ज वितरण प्रणालीत मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन होईल, असा दावा ‘आरबीआय’ने केला आहे..

Advertisement

ग्रामीण भागातील कर्ज प्रणालीत बदल करण्यासाठी मध्य प्रदेश व तमिळनाडूमध्ये हा ‘पायलट प्रोजेक्ट’ राबवला जात आहे. त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पाहून ‘किसान क्रेडिट कार्ड्स’च्या डिजिटायझेशनची मोहीम देशभरात सुरू केली जाईल, असे ‘आरबीआय’ने निवेदनात म्हटले आहे..

📣 आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा 👉 spreaditnow.in

Advertisement