SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, कृषिकर्जाबाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय…

शेतीचा धंदा म्हणजे आतबट्ट्याचा व्यवसाय समजलं जातं.. शेतकऱ्यांना कधी अस्मानी, कधी सुलतानी संकटांना सामोरं जावं लागतं.. अशा शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी, त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार सतत प्रयत्न करीत असतात.. विविध योजनांच्या माध्यमातून मदतीचा हात देत असतात..

शेती व्यवसायात सर्वात मोठी अडचण असते, ती भांडवलाची..! अशा वेळी शेतकरी बऱ्याचदा खासगी सावकारांचे उंबरठे झिजवतो.. अशी वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ नये, यासाठी मोदी सरकारने नुकतीच मोठी घोषणा केली आहे.. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला दिलासा मिळणार आहे..

Advertisement

मोदी सरकारची घोषणा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या कृषी कर्जावरील व्याजात सरकारने 1.5 टक्के सूट देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वस्तात कर्ज मिळणार असल्याचे सांगितले जाते..

ज्या शेतकऱ्यांनी अल्प मुदतीसाठी 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेतले आहे, त्यांना व्याजात 1.5 टक्के सूट मिळणार आहे.. मात्र, जे शेतकरी कर्जाची वेळेवर परतफेड करतील, अशा शेतकऱ्यांनाच या व्याज सवलत योजनेचा (इंटरेस्ट सबव्हेंशन स्कीम) लाभ मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले..

Advertisement

योजनेचे फायदे

  • मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे (Interest subvention scheme) कृषी क्षेत्रातील पुरेसा कर्जपुरवठा शेतीला मिळेल.
  • कर्ज देणाऱ्या संस्थांचे आर्थिक आरोग्य सुधारल्याने ग्रामीण बँका व सहकारी बँकांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल.
  • पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन यासह सर्व कामांसाठी अल्प मुदतीचे कृषी कर्ज दिले जात असल्याने यामुळे रोजगार निर्मितीही होईल.

सरकारी तिजोरीवरील भार वाढणार

Advertisement

2022-23 ते 2024 या आर्थिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंत अल्प मुदतीचे कृषी कर्ज देणाऱ्या संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खासगी बँका, लघु वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँकांना 1.5 टक्के व्याजाचे अनुदान दिले जाणार आहे.. मोदी सरकारच्या या योजनेअंतर्गत 2022-23 ते 2024-25 या कालावधीसाठी 34,856 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.. तशी अर्थसंकल्पीय तरतूद केंद्र सरकारला करावी लागणार आहे..

📣 आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा 👉 spreaditnow.in

Advertisement