जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या उमेदवारांसाठी महत्वाची बातमी आहे.. राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.. शिंदे सरकारने नुकताच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 मध्ये दुरूस्ती केल्याने या निवडणुकांची प्रक्रिया स्थगित करण्यात आल्या आहेत..
जिल्हा परिषदांमध्ये किमान 50, तर कमाल 75 सदस्य संख्या ठेवण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. त्यानुसार, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 मध्ये बदल केला असून, याबाबतचा अध्यादेश काल (ता. 4 ऑगस्ट) प्रसिद्ध झाला.
सदस्य संख्येतील बदलामुळे निर्णय..
झेडपी सदस्य संख्येत बदल करण्यात आल्याने निवडणूक आयोगाला आता सर्व प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार आहे.. त्यासाठी मोठा वेळ लागणार असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने सगळी निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.. तसे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे..
राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा व 284 पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना आज (ता. 5 ऑगस्ट) प्रसिद्ध होणार होती. तसेच, 13 जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची केंद्रनिहाय मतदार यादी 8 ऑगस्टला, 12 जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची प्रारूप मतदार यादी 10 ऑगस्टला प्रसिद्ध होणार होती. आता ही सर्व प्रक्रिया आहे त्या स्तरावर स्थगित केली आहे..
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर व गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.
खरं तर ‘ओबीसी’ आरक्षणाची कोंडी फुटल्यानंतर निवडणुका लवकर घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यास टाळाटाळ केल्यास राज्य निवडणूक आयोगावार अवमानाची कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला होता. मात्र, झेडपी सदस्य संख्येत बदल झाल्याने पुन्हा एकदा या निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत.