SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

सुप्रिम कोर्टाचा ठाकरे गटाला दिलासा, न्यायालयात आज काय घडलं..?

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सलग दुसऱ्या दिवशी आज (ता. 4) सुप्रिम कोर्टात सुनावणी झाली.. शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे व शिंदे गट आमने-सामने असून, त्यावर सुप्रीम कोर्टात आजही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही.. त्यामुळे सध्या तरी हा सत्तासंघर्ष कायम राहणार असल्याचेच दिसते..

शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेबाबत गेल्या महिनाभरापासून सुप्रिम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर आता हे प्रकरण चांगलंच गुंतागुतींचे बनत चाललंय. त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा विचार करू, असं सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं. आता या प्रकरणावर 8 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.

Advertisement

पुढील सुनावणी होईपर्यंत शिवसेनेच्‍या चिन्‍हाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नका, अशी सूचना न्‍यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली. त्यामुळे ठाकरे गटाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील न्‍यायमूर्ती कृष्‍णा मुरारी व न्‍यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्‍या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे..

आजच्या सुनावणीतही शिवसेनेसह शिंदे गटाने जोरदार युक्तीवाद केला. पक्षातील एखाद्या गटाकडे बहुमत असेल व त्यांना काही निर्णय घ्यायचे असतील, तरीही आपण राजकीय पक्षांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.. तसे केल्यास ते लोकशाहीसाठी घातक ठरु शकते, असे महत्त्वाचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

Advertisement

शिंदे गटाचा युक्तीवाद..

एकनाथ शिंदे गटाचे वकील हरीष साळवे यांनी आज जोरदार युक्तिवाद केला. आम्ही पक्ष सोडलेला नाही, पक्षाच्या आदेशाविरोधात मतदानही केलेले नाही. त्यामुळे आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही. अध्यक्षांविरोधातच अविश्वास ठराव असल्यास ही कारवाई कशी होणार, असा सवाल साळवे यांनी उपस्थित केला.

Advertisement

ठाकरे गटाचा युक्तीवाद..

बंडखोरांकडून राजकीय पक्ष व विधीमंडळ पक्ष, याची गल्लत होत असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. आपल्याकडे 50 पैकी 40 आमदारांचा पाठिंबा असल्याने ते राजकीय पक्ष असल्याचे म्हणत आहेत. मात्र, 40 आमदार अपात्र ठरल्यास त्यांच्या दाव्याला आधार काय, असा सवालही सिब्बल यांनी केला..

Advertisement

निवडणूक आयोगाचा युक्तीवाद..

आजच्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाकडून अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली. “दावा केल्यानंतर चिन्ह कुणाकडे जाईल, हे आम्हाला ठरवावं लागतं. एखाद्या राजकीय पक्षाने चिन्हाचा दावा केल्यानंतर, नियमानुसार हे निवडणूक आयोगाचं काम आहे. विधानसभेतील गोष्टीचा राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही. दहाव्या परिशिष्टाचा आमच्या कामाशी संबंध नाही. आम्ही वेगळी संविधानिक संस्था आहोत. आम्हाला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे,” असे ते म्हणाले..

Advertisement

💰 आता व्हॉट्सअ‍ॅप / फेसबुकवर डील्स आणि न्यूज शेअर करून हजारो रुपये महिना कमवा! त्यासाठी लगेच Finjoy App डाउनलोड करा 👉play.google.com/store/apps/details?id=com.spreadit.finjoy

Advertisement