शिवसेना कोणाची..? महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी.. सुप्रिम कोर्टात आज काय घडलं..?

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षावर आज (ता. 3) सुप्रिम कोर्टात महत्वाची सुनावणी पार पडली.. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी व न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे ही सुनावणी झाली.. त्यावेळी ठाकरे व शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला..

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला.. त्यात त्यांनी वारंवार बंडखोर आमदारांकडे दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचा मुद्दा मांडला, तर शिंदे गटाचे वकिल हरिश साळवे यांनी बंडखोर आमदार शिवसेना पक्षातच असून, त्यांनी पक्षाचं सदस्यत्व सोडलं नसल्याचा दावा केला.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाला लेखी युक्तिवाद नव्याने तयार करण्यास सांगितले.. उद्या (गुरुवारी) सुप्रीम कोर्टाच्या पटलावर ही पहिलीच केस घेतली जाईल. कोर्टाचं कामकाज सकाळी 10.30 वाजता सुरु होणार असल्याचं सांगण्यात आलं..

ठाकरे गटाचा युक्तिवाद..

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आज सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तीवाद करताना, शिंदे गटाने केलेले दावे खोडून काढले. ‘विधीमंडळात आमच्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत असल्याने, आम्हीच खरी शिवसेना असल्याचे म्हणता येणार नाही. विधिमंडळात बहुमत म्हणजे अवघा पक्ष त्यांचा, असं होऊ शकत नाही. अशा बहुमताच्या जोरावर सरकारे पाडली जातील.. तसे झाल्यास घटनेतील दहाव्या परिशिष्टाला काहीच अर्थ राहणार नाही..’ असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला..

तसेच, शिवसेनेत बंडखोरी केलेल्या आमदारांसमोर इतर पक्षात विलीन होणं अथवा नवा पक्ष स्थापन करणं, हाच एक पर्याय आहे. गुवाहाटीत जाऊन आपणच मूळ पक्ष असल्याचा दावा ते करु शकत नाही. पक्षातील कोणतीही फूट ही दहाव्या सूचीचं उल्लंघन आहे. आजही उद्धव ठाकरे यांनाच पक्षाचे अध्यक्ष मानलं जात आहे. याचिकेतही तसा उल्लेख असल्याचं सिब्बल यांना निदर्शनास आणून दिलं..

शिंदे गटाचा युक्तिवाद..

एकनाथ शिंदे गटाचे वकिल हरिश साळवे यांनी ठाकरेंच्या वकिलांचे दावे खोडले.. “आम्ही मुळात शिवसेनेतून बाहेरच पडलेलो नाही. त्यामुळे दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचा प्रश्नच नाही. आमदारांनी व्हिपचे उल्लंघन केल्याचं म्हटलं जातंय, मात्र विधिमंडळ बैठकीत व्हिप लागू होतो, पक्षाच्या बैठकीसाठी नाही, असे साळवे म्हणाले.

तसेच, पक्षांतर बंदी कायद्याचा उल्लेख केला जातोय. मात्र, त्यासाठी पक्ष सोडावा लागतो. शिंदे गटाने अद्याप शिवसेना सोडलेली नाही. तसेच एखाद्या गटाला पक्षाचे नेतृत्व मान्य नसेल, तर तसे सांगण्यात गैर काय? नेत्याने विश्वास गमावल्यानंतर पक्षांतर बंदी कायद्याचा आपल्याच सदस्यांविरोधात वापर करणं चुकीचं असल्याचे साळवे म्हणाले.

भारतात आपण अनेकदा ठराविक नेते, व्यक्तीलाच पक्ष समजण्याची चूक करतो. पक्षातील काही लोकांना मुख्यमंत्री बदलावा, असं वाटत असेल, तर ही पक्षविरोधी बाब नाही. हा पक्षांतर्गत मुद्दा असल्याचेही साळवे यांनी सांगितले..

उद्या सकाळी पुन्हा सुनावणी..

सुप्रीम कोर्टात ठाकरे गट, शिंदे गट व राज्यपालांतर्फे युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, आजच्या सुनावणीत कोणताही निर्णय झाला नाही. उद्या (गुरुवारी) सकाळी त्यावर सुनावणी होणार आहे. सुप्रिम कोर्टानं शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांना नव्याने लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितलं आहे.

💰 आता व्हॉट्सअ‍ॅप / फेसबुकवर डील्स आणि न्यूज शेअर करून हजारो रुपये महिना कमवा! त्यासाठी लगेच Finjoy App डाउनलोड करा 👉 play.google.com/store/apps/details?id=com.spreadit.finjoy