SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष कोर्टात..! सर्वोच्च न्यायालयात आज काय घडलं..?

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या न्यायालयीन लढाईला अखेर आज (ता. 20) सुरुवात झाली.. शिवसेनेतील 16 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेसह दोन्ही गटांनी परस्परांविरोधात दाखल केलेल्या 4 याचिकांवरील सुनावणीला आज सुप्रिम कोर्टात सुरुवात झाली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील 3 सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू झाली आहे.

आजच्या सुनावणी दरम्यान ठाकरे व शिंदे गटाच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. सुप्रिम कोर्टाने दोन्ही गटांना मंगळवारपर्यंत (ता. 26) प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी होणार असून, हे प्रकरण घटनापीठाकडे जाणार का, याचाही निर्णय त्या दिवशी होण्याची शक्यता आहे..

Advertisement

ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल व अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली, तर शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे व नीरज कौल यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. राज्यपालांच्या बाजूने वकिल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली..

सिब्बल म्हणाले, की “बंडखोर आमदारांचा मुद्दा न्यायप्रवीष्ठ असतानाही, एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधी घेण्यात आला. शिंदे गटाला राज्यपालांनीही बहुमत चाचणी घेण्यास परवानगी दिली. जोपर्यंत कुठलाही सदस्य पात्र आहे की अपात्र, हे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत बहूमत चाचणी घेणं चुकीचं आहे…”

Advertisement

आमदारांच्या अपात्रतेला कोर्टाने स्थगिती दिली, पण 10 व्या सुचीनुसार कारवाईला कशी स्थगिती देऊ शकतो? या प्रकरणाला जेवढा उशीर होईल, तितका पेचप्रसंग वाढणार आहे..  ज्या कायद्याने पक्षांतर रोखण्यात आले होते, त्यालाच कायद्याने संरक्षण दिले जात असल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

शिंदे गट हा कोणत्याही पक्षात सामील झाला नाही. असे असतानाही शपथविधी झाला. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केली.

Advertisement

हरिश साळवे काय म्हणाले..?

साळवे म्हणाले, की “शिंदे गटाला अपात्र ठरवण्याचा मुद्दा इथं लागू होत नाही. शिंदे गटाने अजूनही शिवसेना सोडलेली नाही. ज्याच्याकडे जास्त जागा, तो लिडर.. हेच विधानसभा अध्यक्षांनी मान्य केलंय. त्यामुळे शिंदे गट अपात्र ठरू शकत नाही, असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला.

Advertisement

तसेच आम्हाला 8 दिवसांची मुदत वाढवून द्यावी, या प्रकरणावर काही घटनात्मक मुद्दे असून, ते मांडण्यासाठी वेळ हवा असल्याची मागणी साळवे यांनी केली. त्याला शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी जोरदार आक्षेप घेतला.

दरम्यान, या प्रकरणावर सुप्रिम कोर्टानेही काही महत्वाची टिप्पणी केली.. हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असून, कलम 32 अंतर्गत दोन्ही गटांनी आधी हायकोर्टात जायला हवं होतं.. या प्रकरणावर घटनात्मक खंडपीठापुढे सुनावणी व्हायला हवी, असं मत सुप्रिम कोर्टानं मांडलं आहे..

Advertisement

सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती ‘जसै-थे’ ठेवण्याची मागणी केली. पण, त्यावर कोर्टाने काहीही निर्णय दिला नाही. आता 1 ऑगस्टला महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे.

💰 आता व्हॉट्सअ‍ॅप / फेसबुकवर डील्स आणि न्यूज शेअर करून हजारो रुपये महिना कमवा! त्यासाठी लगेच Finjoy App डाउनलोड करा 👉 play.google.com/store/apps/details?id=com.spreadit.finjoy

Advertisement