ब्रेकिंग : ‘ओबीसी’ आरक्षणाबाबत सुप्रिम कोर्टाचा सर्वात मोठा निर्णय, निवडणूक आयोगाला दिले ‘हे’ निर्देश…!!
ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठी बातमी समोर येत आहे.. महाराष्ट्रातील ‘ओबीसीं’च्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला.. सुप्रीम कोर्टानं आज (ता. 20) बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून, त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रिम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
तसेच, महाराष्ट्रातील रखडलेल्या निवडणुका तातडीने घेण्यासाठी पावले उचलावीत.. येत्या दोन आठवड्यांत राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेशही सुप्रिम कोर्टाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे या प्रकरणावरील सुनावणी पार पडली.
राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बाठिंया आयोग नेमला होता.. त्यानुसार, मतदार यादीच्या आधारे बांठिया समितीने आपला अहवाल तयार केला. त्यात महाराष्ट्रात सरासरी 37 टक्के ओबीसी असल्याचे नमूद करतानाच, स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत ‘ओबीसीं’ना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती.
बांठिया समितीचा अहवाल राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टासमोर सादर केला होता. सुप्रिम कोर्टाने हा अहवाल स्वीकारला आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘ओबीसीं’ना 27 टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले..
कोर्टाचे कडक ताशेरे
राज्यात 92 नगरपालिका व 4 नगरपंचायतीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम नुकताच स्थगित करण्यात आला होता. त्यावरही कोर्टाने ताशेरे ओढले.. वेळेवर निवडणुका झाल्या पाहिजेत.. कोर्टाची दिशाभूल केली जात आहे. त्यासाठी सतत वेगवेगळी कारणं दिली जात आहेत, असं सांगून पुढील 2 आठवड्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश कोर्टाने निवडणूक आयाेगाला दिले..
दरम्यान, राज्यात 34 जिल्हा परिषदा, 351 पंचायत समित्या, 241 नगरपालिका, 27 महापालिका, 128 नगरपंचायती व 27,831 ग्रामपंचायती आहेत. ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू झाल्याने या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुकीत लागू होणार आहे.. त्यामुळे ‘ओबीसी’ समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे..