शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, ‘या’ योजनेमुळे मिळणार शेतमालास भाव…!!

शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे.. नवतंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतमालाला आता हक्काची बाजारपेठ मिळण्यास मदत होणार आहे.. त्यासाठी मोदी सरकारने खास योजना सुरु केली आहे.. या योजनेचं नाव आहे, ‘कृषी उडान योजना 2.0’…. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा होणार असल्याचा दावा केला जात आहे..

काढणीनंतर शेतमालाचे नुकसान होऊ नये, त्यास तत्काळ बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, यासाठी मोदी सरकारने कृषी उडान याेजना सुरु केलीय.. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचा कृषी माल विमानाद्वारे थेट देशाच्या विविध बाजारपेठांत पाठविला जाणार आहे.. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नाशिकसह देशातील 53 विमानतळांचा समावेश करण्यात आला आहे.

शेतमालास चांगला भाव मिळणार…

शेतकऱ्यांच्या मालास ज्या प्रदेशात मोठी मागणी असेल, तिथे तातडीने तो पाठवता येणार आहे.. खरं तर मोदी सरकारने 2020 मध्येच ही योजना सुरु केली होती. मात्र, या योजनेची व्याप्ती लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने आता त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालास चांगला भाव मिळण्यास मदत होणार आहे..

शेतमाल उत्पादित झाल्यानंतर तो साठून राहिला, तर त्याचे नुकसान होते, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कष्ट वाया जातात. या योजनेच्या माध्यमातून कृषी उत्पादन, फलोत्पादन, मासे, दूध, दूग्धजन्य पदार्थ व मांस अशा मालाची विमानाने वाहतूक करणे सोपे होणार आहे. विमानात आरक्षित केल्या जाणाऱ्या निम्म्या जागांसाठी सरकारकडून अनुदानही दिले जाणार आहे.

देशभर शेतमालाची योग्य पद्धतीने हवाई वाहतूक करण्यासाठी 53 विमानतळे या योजनेत जोडली आहेत. त्यांची धोरणात्मक निवड प्रामुख्याने ईशान्य क्षेत्रावर केंद्रित केली आहे. शिवाय, या योजनेत उत्तर, संपूर्ण पश्चिम किनारा व दक्षिण भारताचाही समावेश करण्यात आला आहे.

कोणाला मिळेल लाभ..?

• कृषी उडान याेजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदार भारताचा कायमचा रहिवासी हवा.
• शेतकऱ्याला योजनेचा लाभ घेता येईल. मात्र, त्यासाठी शेतीसंबंधित कागदपत्रे दाखवणे बंधनकारक आहे.
• अर्जासाठी आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मोबईल क्रमांक, रहिवाशी दाखला इत्यादी आवश्यक आहे.
• योजनेसाठी ‘ई-कुशल’ नावाने ऑनलाईन पोर्टल ‘कृषी उडान 2.0’चा भाग म्हणून विकसित केलं जात आहे.

नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय, कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभाग, मत्स्य व्यवसाय विभाग, अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय आदींचा या योजनेत समावेश करण्यात आलेला आहे..

💰 आता व्हॉट्सअ‍ॅप / फेसबुकवर डील्स आणि न्यूज शेअर करून हजारो रुपये महिना कमवा! त्यासाठी लगेच Finjoy App डाउनलोड करा 👉 play.google.com/store/apps/details?id=com.spreadit.finjoy