आता खासगी कंपन्या करणार भारतीय लष्कराचं ‘हे’ काम; संरक्षण मंत्रालयाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली :

देशभरात केंद्र सरकारने आता नवीन निर्णयांचा धडाका घेण्यास सुरुवात केली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने आपल्या पॉलिसींमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली आहे. संरक्षण मंत्रालयानं (Defence Ministry) नुकताच संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रियेच्या नियमावलीत बदल घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळं खासगी क्षेत्राला बहुसंख्य भागभांडवलांसह भारतीय संरक्षण PSUS सह मदत करण्याबाबत संधी मिळणार आहे. यासोबतच आवश्यक शस्त्रास्त्र तयार करण्यास परवानगी देण्यात येईल. या सर्व गोष्टींमुळे लष्करी हार्डवेअर क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ भारत संकल्पनेला चालना मिळणार आहे.

साऊथ ब्लॉक अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार या सहयोगाची चाचणी इंडियनमल्टी-रोल हेलिकॉप्टरच्या (IMRH) विकास आणि निर्मितीमध्ये केली जाणार आहे. भारतीय सैन्यात समाविष्ट केलेल्या सर्व रशियन-निर्मित Mi-17 आणि Mi-8 हेलिकॉप्टरची जागा हे नवीन हेलिकॉप्टर्स घेतील. IMRH चं वजन 13 टन असून हे हवाई हेलिकॉप्टर हवाई हल्ला, पाणबुडीविरोधी, जहाजविरोधी, लष्करी वाहतूक आणि व्हीव्हीआयपीच्या भूमिकेत भारतीय सशस्त्र दलांसोबत समाविष्ट केले जाईल. भारतीय खासगी क्षेत्रातील दिग्ग्ज कंपन्यांनी या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी याआधीच कमालीची उत्सुकता दाखवली होती.

संरक्षण मंत्रालयाकडून या प्रकल्पासाठी इच्छुक असणाऱ्या कंपन्यांना पुढील सात वर्षांत उत्पादन सुरू करण्यास सांगितलंय. फ्रेंच Safran नं 8 जुलै 2022 रोजी भारतीय HAL सोबत एक नवीन संयुक्त कंपनी स्थापन करण्यासंदर्भात एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या करारामुळं नौदलांसह IMRH इंजिनचा विकास, उत्पादन आणि समर्थन केलं जाणार आहे.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनापैकी 25 टक्के उत्पादन तिसऱ्या देशांमध्ये निर्यात करण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. यामुळे देशासाठी परकीय चलन उभारण्याची एक मोठी संधी उपलब्ध होईल.