रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेवर कडक कारवाई सुरु केली असून आता देशातील 2 मोठ्या सरकारी बँकांवर लाखो रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने म्हणजे अर्थातच आरबीआयने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ इंडियाला (BOI) 70 लाख रुपये, तर फेडरल बँकेला (Federal Bank) 5.72 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. KYC नियम आणि ‘नियामक अनुपालन’ मधील सूचनांचे पालन न केल्यामुळे बँकेच्या वतीने ही कारवाई करण्यात आली आहे, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
या कारणाने बँक ऑफ इंडियालावर कारवाई :
KYC नियम आणि ‘नियामक अनुपालन’ मधील सूचनांच्या काही तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँक ऑफ इंडियाला 70 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तर गुरुग्राम-आधारित धनी कर्ज आणि सेवा लिमिटेडला केवायसी नियमांचे पालन न केल्याबद्दल 7.6 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असल्याचे RBI ने सांगतले आहे.
फेडरल बँकेवर कारवाई का?
विमा ब्रोकिंग/कॉर्पोरेट एजन्सी सेवांमध्ये गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांना विमा कंपनीने कोणतेही प्रोत्साहन (रोख किंवा नॉन-कॅश) दिले आहे की नाही याची फेडरल बँक खात्री करू शकली नाही. यामुळे फेडरल बँकेवर 5.72 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
याशिवाय, रिझर्व्ह बँकेने कर्जदात्याची बिघडलेली आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन नवी दिल्लीस्थित रामगढिया सहकारी बँकेवर अनेक निर्बंध लादले. सध्या, आरबीआयने दुसर्या निर्बंधाखाली प्रति ठेवी काढण्यासाठी 50,000 रुपये मर्यादा घातली आहे.