पेट्रोल-डिझेल दरवाढीने हैराण झालेल्या नागरिकांसाठी महत्वाची बातमी आहे.. मोदी सरकारने काही दिवसांपूर्वी इंधनावरील उत्पादन शुल्कात मोठ्या प्रमाणात कपात केली होती. त्यानंतर पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी झाले.. तेव्हापासून भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती स्थिर असल्या, तरी अजूनही ते महागच असल्याचे दिसते.. (petrol diesel price)
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात सातत्याने चढ-उतार सुरू आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदीची चर्चा असून, इंधनाचा वापर कमी होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे देशात महागाई सर्वोच्च स्तरावर गेली असून, इंधन दरवाढ नियंत्रित ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
Advertisement
इंधन निर्यात करात वाढ
मोदी सरकारने शुक्रवारपासून (एक जुलै) पेट्रोल, डिझेल व हवाई वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाच्या निर्यात करामध्ये मोठी वाढ केली आहे. त्यानुसार, पेट्रोल व ‘एटीएफ’च्या (ATF) निर्यातीवर प्रति लिटर 6 रुपये, तर डिझेलच्या निर्यातीवर 13 रुपये प्रति लिटर कर लागू करण्यात आला आहे.. त्यामुळे भारतातून इंधन निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांचा नफा कमी होणार आहे.
Advertisement
रशिया व युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू असताना, सार्वजनिक व खासगी तेल कंपन्यांना कच्चे तेल व इंधन निर्यातीतून मोठ्या प्रमाणात नफा कमावला आहे.. काही कंपन्यांनी पेट्रोल, डिझेल व हवाई इंधनाची चढ्या दराने परदेशात विक्री केली.. त्यामुळे ऑईल कंपन्या मालामाल झाल्या आहेत.. मात्र, आता भारतातून इंधन निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना अधिक कर द्यावा लागणार आहे.
देशात उत्पादित होणाऱ्या क्रूड ऑइलची निर्यात केल्यास, तेल कंपन्यांना प्रति टनामागे 23,230 रुपये अतिरिक्त कर भरावा लागेल.. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशांतील क्रूड ऑइल परदेशात जाण्यापासून रोखण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे..
Advertisement
दरम्यान, मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा पडसाद भारतीय शेअर बाजारात शुक्रवारी (ता. 1) उमटले.. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे शेअर मोठ्या प्रमाणात कोसळले.. चेन्नई पेट्रोलियम, तसेच मंगलोर रिफायनरी यांच्या शेअरमध्येही मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याचे दिसून आले..
Advertisement