SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

‘अशा’ जमिनीवर असेल सरकारचा अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय..!

शेतकऱ्यांसाठी महत्वपूर्ण बातमी आहे.. विविध विकासकामांसाठी सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिगृहित केल्या जातात.. नंतर बऱ्याचदा त्या जागेवरील विकासकाम रेंगाळते किंवा रद्द होते.. नि ती शेतजमीनही तशीच राहते.. याबाबत सुप्रिम कोर्टाने नुकताच महत्वपूर्ण निर्णय दिला..

भूसंपादन कायद्यांनुसार शेतकऱ्यांना मोबदला देऊन अधिग्रहित करण्यात आलेली जमीन ही सरकारच्या मालकीची असते. सर्व भारांपासून ही जमीन मुक्त झालेली असते. त्यामुळे अशा जमिनींवर शेतकऱ्यांना नंतर ताबा सांगता येत नाही. शेतकऱ्यांनी तसा प्रयत्न केल्यास, जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचे ग्राह्य धरावे, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

Advertisement

उत्तर प्रदेशमधील एका प्रकरणावर सुप्रिम कोर्टाने हा निकाल दिला… त्यामुळे सरकारने अधिग्रहित केल्यानंतरही जमिनीवरील ताबा न सोडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दणका असल्याचे मानले जात आहे. याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या..

नेमकं प्रकरण काय..?

Advertisement

उत्तर प्रदेशमधील एका शेतकऱ्याची जमीन 1996 मध्ये अधिगृहित करण्यात आली होती. महसूल रेकॉर्डवरही त्यानुसार बदल करून ही जमीन ताब्यात घेण्यात आली होती. मात्र, नंतर संबंधित शेतकऱ्याने त्या जमिनीवर अतिक्रमण करताना पुन्ही ती आपल्या ताब्यात घेतली. याबाबत ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरणाने शेतकऱ्यास नोटिस बजावली..

प्राधिकरणाच्या नोटिशीला शेतकऱ्याने अलाहाबाद हायकोर्टात आव्हान दिलं.. मात्र, हायकोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.. भूसंपादनानंतरही जमिनीचा ताबा घेणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचे अतिक्रमण असल्याचे समजले जाईल, असा निकाल दिला होता.. या निकालाविरुद्ध शेतकऱ्याने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली..

Advertisement

सुप्रिम कोर्टाचा निकाल..

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. आर. शाह व न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यात खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मताशी सहमती दर्शवली. भूसंपादन कायद्याखाली जमीन अधिग्रहित केल्यानंतर त्यावर सरकारचा अधिकार प्रस्थापित होतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला त्या जमिनीचा परत ताबा घेता येत नाही. तसे करणाऱ्या व्यक्तीला ‘अतिक्रमण करणारा’ म्हणून ग्राह्य धरावे, असा निकाल खंडपीठाने दिला.

Advertisement

दरम्यान, सुप्रिम कोर्टाच्या या निकालामुळे जे नागरिक सरकारने अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवरील स्वतःचा ताबा सोडत नाहीत, त्यांना मोठा झटका बसला आहे. न्यायालयात सुरु असलेल्या अशा अनेक प्रकरणांसाठी हा निकाल महत्वपूर्ण ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे..

💰 आता व्हॉट्सअ‍ॅप / फेसबुकवर डील्स आणि न्यूज शेअर करून हजारो रुपये महिना कमवा! त्यासाठी लगेच Finjoy App डाउनलोड करा 👉 play.google.com/store/apps/details?id=com.spreadit.finjoy

Advertisement