SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

पीकविम्यासाठी ‘हा’ पॅटर्न राज्यात राबवला जाणार.. विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीला आळा..

शेतकरी तळहाताच्या फोडाप्रमाणे आपल्या पिकाला जपत असतो.. मात्र, कधी अवकाळी, तर कधी दुष्काळ.. अशा अस्मानी संकटात शेतकरी सापडतो नि हाता-तोंडाशी आलेला घास हिरावला जातो.. अशा वेळी खरं तर पीकविमा योजनेतून शेतकऱ्यांना सावरण्याची गरज असते.. मात्र, येथेही शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडते..

केंद्र, राज्य व शेतकरी मिळून दरवर्षी पीकविम्याचा हप्ता भरतात. विमा कंपन्यांना त्यातून दरवर्षी कित्येक कोटी रुपये मिळतात. त्या तुलनेत शेतकऱ्यांचे आपत्तीमुळे नुकसान झाले, तरी भरपाईचे दावे मात्र फार कमी असतात. त्यामुळे एखादं वर्ष वगळता विमा कंपन्यांना निव्वळ नफा म्हणून या योजनेतून काही कोटी रुपयांचा फायदा होतो.

Advertisement

सध्याच्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून (PM Crop Insurance) विमा कंपन्यांचा मोठा फायदा होताे.. विमा कंपन्यांच्या या नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, राज्यात यंदा ‘बीड पॅटर्न’ राबवला जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली..

पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत राज्य सरकारने सुरू केलेला ‘बीड पॅटर्न’ आता संपूर्ण राज्यात राबविला जाणार आहे. त्यासाठी कृषी खात्याने विमा कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या आहेत. अर्थात, केंद्र सरकारने त्यासाठी अजून परवानगी दिलेली नसली, तरी परवानगी मिळणार, असे गृहीत धरून राज्य सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

Advertisement

‘बीड पॅटर्न’बाबत…

विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारने ‘बीड पॅटर्न’ आणला आहे. कोणत्याही कंपनीला द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई 110 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तर जास्तीची भरपाई रक्कम राज्य शासन आपल्या तिजोरीतून देईल, अशी तरतूद या पॅटर्नमध्ये आहे. त्यामुळे कंपन्यांसाठी ही बाब सुविधाजनकआहे. मात्र, शेतकऱ्यांना द्यावी लागणारी विमा भरपाई 80 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, तर उरलेली रक्कम कंपनीला मिळणार नाही. केवळ 20 टक्के रक्कम कंपनीला मिळेल व उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला द्यावी लागणार आहे.. असे या पॅटर्नचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे.

Advertisement

केंद्र सरकार विमा कंपन्या निश्चित करते, तर निविदा जाहीर करून त्यातील कोणत्या कंपनीला काम द्यायचे, याचा अधिकार राज्यांना आहे. दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या पीकविमा योजनेत हा ‘बीड पॅटर्न’ वापरला होता. केंद्र सरकारही या पॅटर्नसाठी अनुकुल असून, लवकरच त्यास परवानगी मिळेल, असे सांगण्यात आले..

 

Advertisement