शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे.. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मोदी सरकार सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी बुधवारी (ता. 9) सर्वात मोठा निर्णय घेतला.. त्यानुसार, तब्बल 14 पिकांच्या हमीभावात केंद्र सरकारने घसघशीत वाढ केली आहे..
यंदाच्या खरीप हंगामातील पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) ठरवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बुधवारी (ता. 9) बैठक झाली. त्यात 14 पिकांसाठी ‘एमएसपी’ (MSP) वाढवण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी याबाबतची माहिती दिली..
Cabinet approves MSPs for Kharif Marketing Season 2022-23: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/SIaZgb8EBF
— ANI (@ANI) June 8, 2022
Advertisement
मोदी सरकारने सलग तिसऱ्या वर्षी खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) मोठ्या प्रमाणात वाढ केलीय. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 14 खरीप पिकांच्या 17 वाणांच्या नवीन ‘एमएसपी’ला मंजुरी देण्यात आली. ती खालीलप्रमाणे :
कोणत्या पिकाला किती एमएसपी..?
पीक | एमएसपी 2021-22 (रु. मध्ये) |
एमएसपी 2022-23 (रु. मध्ये) |
एमएसपी किती वाढला (रु. मध्ये) |
भात (सामान्य) | 1940 | 2040 | 100 |
भात (ए ग्रेड) | 1960 | 2060 | 100 |
ज्वारी (हायब्रीड) | 2738 | 2970 | 232 |
ज्वारी (मालदांडी) | 2758 | 2990 | 232 |
बाजरी | 2250 | 2350 | 100 |
नाचणी | 3377 | 3578 | 201 |
मक्का | 1870 | 1962 | 92 |
तूर | 6300 | 6600 | 300 |
मूग | 7275 | 7755 | 480 |
उडीद | 6300 | 6600 | 300 |
शेंगदाणे | 5550 | 5850 | 300 |
सूर्यफूल | 6015 | 6400 | 385 |
सोयाबीन | 3950 | 4300 | 350 |
तीळ | 7307 | 7830 | 523 |
रामतिल किंवा कऱ्हाळे | 6930 | 7287 | 357 |
कापूस (मध्यम स्टेपल) | 5726 | 6080 | 354 |
कापूस (लांब स्टेपल) | 6025 | 6379 | 354 |
‘एमएसपी’ म्हणजे काय..?
‘एमएसपी’ म्हणजे किमान आधारभूत किंमत.. शेतकऱ्यांच्या पिकांना मिळणारी किमान किंमत.. बाजारात पिकाचा भाव कोसळला, तरी भावातील चढ-उतारांचा शेतकऱ्यांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांना ही कमीत कमी किंमत मिळते. कृषी खर्च व किंमती आयोगाच्या शिफारसीनुसार प्रत्येक हंगामापूर्वी सरकार पिकांचा ‘एमएसपी’ निश्चित करीत असते.
एखाद्या हंगामात ठराविक पिकाचे बंपर उत्पादन झाले, तर बाजारभाव कोसळण्याची शक्यता असते. अशा वेळी ‘एमएसपी’ त्या पिकाची निश्चित खात्रीशीर किंमत असते. शेतकर्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी ‘एमएसपी’ हे विमा पॉलिसीसारखे कार्य करते.