राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचे मोठे निर्णय, शेतकऱ्यांचाही होणार मोठा फायदा..

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल (ता. 6 जून) कोरोना विषाणूच्या या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभुमीवर मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. पण याशिवाय शेती, शिक्षण, पाणी पुरवठा या क्षेत्राशी संबंधित काही अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले आणि काही प्रस्तावास मंजुरी दिली गेली आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनेही फायद्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय..

◆ मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेमध्ये वैयक्तिक शेततळे या बाबीचा समावेश करुन अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय (कृषि विभाग) घेण्यात आला आहे. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेमध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना देण्यात येत असलेल्या 50 हजार रुपयांच्या अनुदानामध्ये 50 टक्के वाढ करून या योजनेत शेतकऱ्यांना विविध आकारमानाच्या वैयक्तिक शेततळ्यासाठी शासनाने निश्चित केलेला खर्चाच्या मापदंडाएवढे किंवा 75 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

◆ राज्यातील नाशिक जिल्ह्यामधील मौजे काष्टी (ता. मालेगांव) येथे कृषि विज्ञान संकुलांतर्गत शासकीय कृषि महाविद्यालय, उद्यानविद्या महाविद्यालय आणि कृषि अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय अशी तीन महाविद्यालये सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या महाविद्यालयांच्या निर्मितीकरिता 490 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

◆ ग्रामीण भागासाठी महत्वाची समजली जाणारी ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम’ या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 31 मार्च 2023 पर्यंत ही मुदतवाढ मिळणार आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या दरडोई खर्चाच्या निकषात सुधारणा (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग) केली आहे.

◆ काल झालेल्या या आढावा बैठकीत पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या, पाणी पुरवठा योजनांच्या निविदेमध्ये भावभिन्नता कलम (Price Variation Clause) समाविष्ट करणे व सध्याच्या अप्रत्याशीत / असाधारण भाववाढीसाठी विशेष सवलत (Special Relief) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

◆ राज्यातील सिल्लोड (जि.औरंगाबाद) येथील नॅशनल सहकारी सूतगिरणीची शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यात आली.

◆ राज्यातील उद्योगांनी स्वतःच्या वापरासाठी अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती केल्यास 10 वर्षांसाठी विद्युत शुल्कात माफी दिली जाणार आहे. महामंडळे, कृषी विद्यापीठांच्या पडीक जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देणाऱ्या सुधारणा करतानाच महाऊर्जाकडे रजिस्टर झालेले 418 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ तसेच अपारंपरिक ऊर्जा धोरण 2020 ची अंमलबजावणी 31 मार्च 2027 पर्यंत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💰 आता व्हॉट्सअ‍ॅप / फेसबुकवर डील्स आणि न्यूज शेअर करून हजारो रुपये महिना कमवा! त्यासाठी लगेच Finjoy App डाउनलोड करा 👉 play.google.com/store/apps/details?id=com.spreadit.finjoy