शेतकऱ्यांसाठी सरकारची नवीन योजना, अनुदान मिळविण्यासाठी ‘असा’ करा अर्ज..

राज्य सरकार एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या माध्यमातून (Integrated Horticulture Development Campaign) राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान हे महाराष्ट्रात 2022-23 मध्ये राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली असून एक महत्वाचा शासन निर्णय काल 3 जून 2022 रोजी घेण्यात आला. याअंतर्गत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याचं आवाहन कृषी विभागाच्या (Department of Agriculture) माध्यमातून करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना फलोत्पादनासाठी अनुदानाचा (Horticulture subsidy) लाभ दिला जातो. राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना उत्पन्न कमी मिळत असते, त्या अनुषंगाने शेती विकास आणि कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली, असं म्हणायला हरकत नाही. ज्यामध्ये एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (National Horticulture Campaign) राबवले जाते. अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज कसा करायचा ते जाणून घ्या.

ऑनलाईन अर्ज: अर्जदार शेतकऱ्यांनी http://bit.ly/38MJErU या वेबसाईटवर जाऊन अर्ज भरा. यासाठी लाभार्थ्याला संपूर्ण माहिती देऊन आणि कागदपत्रांची पूर्तता करून अर्ज भरावा लागेल. जेणेकरून शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. या वेबसाईटवर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता अटी देखील आहेत. त्या व्यवस्थित वाचून आवश्यक गोष्टींची पुर्तता करून अर्ज भरावा लागणार आहे. वेबसाईट उघडल्यानंतर सर्व माहीती वाचून झाल्यावर खाली ‘नवीन अर्जदार नोंदणी’ असं दिसेल तिथे क्लिक करून तुम्हाला अर्ज करावा लागणार आहे.

आवश्यक कागदपत्रे: ७/१२ उतारा, ८-अ प्रमाणपत्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती लाभार्थींसाठी जात प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास) खरेदी करण्याचे साधन / उपकरणांचे कोटेशन किंवा बिल अशी कागदपत्रे लागतील.

कोणत्या पिकांसाठी अनुदान मिळणार?

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना फळे, भाजीपाला, कंदमुळे, मशरूम मसाले, फूल, सुगंधी वनस्पती, नारळ, काजू, कोको, बांबू इत्यादी उत्पादनाच्या विकासाकरता ही योजना राबवली जाते.

शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या या अनुदानात राज्य सरकारचा 40 टक्के आणि केंद्र सरकारचा 60 टक्के वाटा असतो. अशा प्रमाणात पात्र लाभार्थ्यांना या निधीचे योजनेमार्फत वाटप होते. 2022-23 मध्ये राबवण्यासाठी 199.33 कोटी रुपयांच्या कृती आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी काही लक्षांक देखील दिले आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना लहान नर्सरीसाठी 15 लाख रुपये प्रतिहेक्‍टर अशाप्रकारे अनुदान दिले जाते. ज्यात पब्लिक सेक्टरसाठी एक आणि खाजगी सेक्टरसाठी 18 अशा प्रकारचे लक्षांक दिले आहेत.

फळांसाठी अनुदान

तुम्हाला नर्सरीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी किंवा जुन्या नर्सऱ्यांमध्ये वाढ करण्यासाठी हा लाभ दिला जातो. याशिवाय फळबागांसाठी देखील सरकारकडून अनुदान देतात. ज्यात ड्रॅगन फ्रुट, द्राक्षे, किवी या प्रकारच्या फळांच्या लागवडीसाठी लक्षांक दिले आहेत. त्याचप्रमाणे याअंतर्गत आंब्याची लागवड, ब्लूबेरी लागवड, स्ट्रॉबेरीच्या लागवडीसाठीसुद्धा मोठं अनुदान सरकार देतंय.

जर समजा तुम्ही मसाले पिके लावण्याचं ठरवलं असेल तर..: हळदीची लागवड, जिंजर, आद्रकसाठी यामार्फत अनुदान देतात. मिरचीची लागवड देखील यात समाविष्ट होते. तसेच मशरूमसाठी, स्पॉन मेकिंग युनिट तयार करण्यासाठी, शेडनेट हाऊस, प्लॅस्टिक मल्चिंगसाठी देखील अनुदान मिळते. अभियान कालावधीमध्ये देशातील फलोत्पादन क्षेत्राचे उत्पादन दुप्पट करणे हा अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे. यासाठी गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य निर्माण करणे, नविन फळबागांची लागवड करणे, जुन्या फळबागांचे पुनरूजीवन करणे, सामुहिक शेततळयांच्या मार्फत सिंचन क्षमता वाढविणे, हरितगृह, शेड्नेटहाऊस मध्ये नियंत्रित शेती करणे, एकात्मिक अज्ञद्रव्ये व एकात्मिक कोड व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती, मनुष्यबळ विकास, काढणीतोर व्यवस्थापन या बाबींसाठी आर्थिक मदत देण्यात येते.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💰 आता व्हॉट्सअ‍ॅप / फेसबुकवर डील्स आणि न्यूज शेअर करून हजारो रुपये महिना कमवा! त्यासाठी लगेच Finjoy App डाउनलोड करा 👉 play.google.com/store/apps/details?id=com.spreadit.finjoy