SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

जमीन खरेदी विक्री करताना आता होणार नाही फसवणूक; ही सरकारी योजना येणार कामी

मुंबई :

बहुतांश वेळा आपण जमिनी खरेदी करताना लोकांची फसवणूक झाल्याच्या घटना ऐकतो. कधी कधी तर एकच जमीन 3-3 लोकांना विकल्याच्या घटनाही समोर आलेल्या आहेत. अशावेळी आयुष्यभर कष्टाच्या कमाईतून घेतलेल्या पैशाचे मोठे नुकसान झालेले असते. मग पर्याय न उरल्याने लोक हताश होतात. मात्र आता अशा जमीन खरेदी विक्री करताना फसवणूक होण्याच्या प्रकारांना आळा बसणार आहे. फक्त शहरच नाही तर ग्रामीण भागातही कुणीही फसवणूक करू शकणार नाही.

Advertisement

सरकारने आता जमिनीलाही आधार क्रमांक दिला आहे, जी त्या जमिनीची ओळख असणार आहे. जमीन खरेदीतील ( land purchase) फसवणूक टाळण्यासाठी आता भूआधार क्रमांक(Unique Land Parcel Identification Number project) मिळणार आहे. एका क्लिकवर जमिनीची सर्व माहिती मिळणार आहे. जमीन खरेदीतील फसवणूक टाळण्यासाठी आता भूआधार म्हणजेच यूएलपीएन क्रमांक देण्याची मोहीम राबवली गेली आहे.

आता आधार नंबरच्या धर्तीवर जमिनींसाठी देखील युनिक रजिस्टर्ड नंबर जारी केला जाणार आहे. जमिनींसाठीही आता आधार क्रमांक दिला जाणार आहे. यासाठी आयपी तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे. 2023 पर्यंत जमिनींच्या डिजिटल नोंदी करण्याचं उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे. यानुसार तुमच्या जमिनीला 14 अंकी युनिक ULPIN नंबर दिला जाईल.

Advertisement

ULPIN क्रमांकाद्वारे देशात कुठेही जमीन खरेदी-विक्री करता येईल. जमीन विक्रेता आणि खरेदीदार यांची माहिती मिळणार आहे. जमिनीचे विभाजन झाल्यास किंवा खरेदी-विक्री झाल्यास नव्या तुकड्याचा क्रमांक वेगळा असणार आहे. या डिजिटल लँड रेकॉर्डमुळे पुढच्या काही दिवसांत फक्त एका क्लीकवर जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे आणि माहिती मिळू शकणार आहे.

राज्यात सुमारे 2 कोटी 52 लाख सातबारे असून, सुमारे 70 लाख मिळकत पत्रिका आहेत. या सर्व सातबारा मिळकत पत्रिकांना भूआधार मिळणार आहे. यामुळे सातबाऱ्याचा क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर त्याची माहिती उपलब्ध होणार आहे. राज्यात  युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर प्रकल्प सुरु होत आहे.

Advertisement