मुंबई :
गेल्या काही दिवसांपासून आरबीआय (Reserve Bank of India) खूप महत्त्वाचे निर्णय घेत आहे. नुकतेच आरबीआय ने 30 जूनपर्यंत ऑनलाईन पोर्टल ते व्यापाऱ्यांना ग्राहकांचे डेबिट व क्रेडिट कार्डचा डेटा डिलीट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 1 जुलै 2022 पासून पेमेंट एग्रीगेटर, पेमेंट गेटवे, ई-कॉमर्स कंपन्या आणि अन्य सेवा पुरवठादार यांना आपल्या ग्राहकांचा डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड डेटा साठवून ठेवता येणार नाही. तसेच ग्राहकांना पेमेंट करण्यासाठी टोकनायझेशनचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.
जे ग्राहक टोकनायझेशनचा पर्याय स्वीकारणार नाहीत त्यांना कार्डवरून पेमेंट करण्यासाठी प्रत्येक वेळी कार्डची पूर्ण माहिती भरावी लागेल. परंतु जर ग्राहकाने टोकन प्रणाली स्वीकारली तर या अंतर्गत व्यवहार करताना कार्डची संपूर्ण माहिती न देता केवळ टोकन नंबर सांगावा लागेल. यासाठी एक विशेष कोड तयार करण्यात येणार आहे.
कोरोना नंतर आता ‘या’ आजाराने वाढवली जगाची धाकधूक
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, टोकन व्यवस्था ग्राहकांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. त्यासाठी ग्राहकांवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव नाही. बँक त्यासाठी यासाठी बँक अथवा कार्ड देणाऱ्या कंपन्या दबाव टाकू शकत नाहीत. ग्राहक प्रतिदिन व्यवहारांसाठी एक मर्यादा घालण्याची शक्यता आहे.
या कार्डद्वारे व्यवहार करताना, कार्ड जारी करणारी बँक किंवा कार्ड नेटवर्क व्यतिरिक्त कोणीही कार्ड डेटा गोळा करू शकणार नाही. तसेच पेमेंट एग्रीगेटर विवाद झाल्यास सेटलमेंटसाठी मर्यादित डेटा – गोळा करू शकतात. मूळ कार्ड क्रमांकाचे शेवटचे 4 अंक आणि नाव संग्रहित करण्याची परवानगी दिली गेली आहे.
या सिस्टीमचा फायदा असा होईल की, ग्राहकांच्या डेटाची गोपनीयता राखली जाईल. ऑनलाइन फसवणूक होण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. ग्राहक संपर्करहित, क्यूआर कोड किंवा अॅपमधील खरेदी यासारख्या सेवांसाठी नोंदणी, नोंदणी रद्द करू शकतात.
परंतु जसजसे कार्ड टोकनायझेशनची डेडलाइन जवळ येत आहे तसतशी पेमेंट कंपन्यांची धडधड वाढली आहे. पर्याय व्यवस्था वेळेवर तयार करण्यासाठी त्यांची तयारी सुरू आहे. व्हिसा, मास्टरकार्ड आणि रूपेसारख्या पेमेंट कंपन्या कार्ड टोकनायझेशनवर सध्या काम करत आहेत.