केंद्रातील मोदी सरकारने (Central Govt) गव्हाच्या निर्यातीवर सशर्त बंदी (Conditional Ban On Wheat Exports) घातली आहे. भारतीय बाजारात गव्हाच्या किंमतीमध्ये जास्त वाढ झाल्याने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. गव्हाच्या वाढत्या किंमती पाहता निर्णय झाल्याचं सांगण्यात येतंय. असं असलं तरीही काही अटींसह गव्हाची निर्यात सुरू राहू शकते, असं सरकारने म्हटले आहे. हा निर्णय आधीच करारबद्ध असलेल्या निर्यातीला लागू होणार नाही, अशी अधिसूचनाही केंद्र सरकारने जारी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या अधिसुचनेत काय..?
अधिसूचनेत म्हटले आहे की भारत व भारताशेजारील देश आणि इतर असुरक्षित देशांची अन्न सुरक्षा धोक्यात आली आहे. देशाची एकूण अन्न सुरक्षा व्यवस्थापित करण्यासाठी शेजारी देश आणि इतर असुरक्षित देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं सरकारने म्हटले आहे. अधिसूचनेत म्हटलं आहे की, भारत सरकार आपल्या शेजारील देश व अन्य असुरक्षित विकसनशील देशांमधील आवश्यक अन्न सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, ज्यांचा जागतिक गहू बाजारातील अचानक बदलांमुळे विपरित परिणाम होतो आणि पुरेसा गव्हाचा पुरवठा होऊ शकत नाही.
सरकारने पुढे म्हटले की, गेल्या काही महिन्यांपासून रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरु आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेवर मोठे विपरीत परिणाम दिसून आले. अनेक पदार्थांचे, वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले, इंधनाचे दर सामन्यांना परवडेनासे झाले. या महागाईशिवाय युद्धामुळे भारतातून गव्हाची निर्यात सुरु होऊन ती हळूहळू परिस्थिती पाहून वाढत गेली. यामुळे गव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतीत जवळजवळ 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचं समजतंय.
प्राप्त माहितीनुसार, गव्हाच्या खरेदीसाठी किमान आधारभूत किंमत 2,015 रुपये प्रति क्विंटल आहे. भारतातील गहू व पिठाची किरकोळ महागाई मार्चमध्ये 7.77% वरून एप्रिल महिन्यामध्ये वाढून 9.59% टक्क्यांवर गेली आहे. खुल्या बाजारपेठेत गव्हाची किंमत एमएसपीपेक्षा अधिक असल्याने यंदाच्या वर्षी गव्हाच्या सरकारी खरेदीत सुमारे 55% घट झाली आहे. आंतराष्ट्रीय बाजारात गव्हाची मागणी वाढल्याने स्थानिक पातळीवर मागील काही दिवसांत गहू आणि पिठाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💰 आता व्हॉट्सअॅप / फेसबुकवर डील्स आणि न्यूज शेअर करून हजारो रुपये महिना कमवा! त्यासाठी लगेच Finjoy App डाउनलोड करा 👉play.google.com/store/apps/details?id=com.spreadit.finjoy