बॅंकिंग व्यवहाराबाबत महत्वाची बातमी आहे. बॅंकेमार्फत केले जाणारे व्यवहार अधिक सुरक्षित व पारदर्शक करण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने नवनवीन नियम आणत असते. मोदी सरकारने नुकतेच बॅंक किंवा पोस्ट ऑफिसद्वारे केल्या जाणाऱ्या पैशांच्या व्यवहाराबाबत नवे नियम केले आहेत.
मोदी सरकारच्या नव्या नियमांनुसार, आता एका आर्थिक वर्षात बॅंक किंवा पोस्ट खात्यात 20 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम जमा केल्यास किंवा काढल्यास पॅनकार्ड व आधार कार्ड क्रमांक द्यावा लागणार आहे. सर्व खातेधारकांसाठी हा नियम आवश्यक करण्यात आला आहे.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT)तर्फे याबाबत एक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.. त्यात असं म्हटलंय, की एका आर्थिक वर्षात बँकांसोबत मोठ्या रकमेचे व्यवहार करण्यासाठी पॅन नंबर किंवा आधारचे बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन अनिवार्य असेल. तसेच बँक किंवा पोस्टात चालू खाते किंवा कॅश क्रेडिट खाते उघडण्यासाठीही ‘आधार-पॅन’ आवश्यक असेल.
‘सीबीडीटी’च्या या निर्णयामुळे बँका, पोस्ट ऑफिस किंवा सहकारी संस्थांना एका आर्थिक वर्षात 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांची माहिती देणे अनिवार्य होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांत अधिक पारदर्शकता येईल, असे सांगण्यात आले..
‘या’ व्यवहारांसाठी ‘पॅन-आधार’ आवश्यक
- बँकिंग कंपनी, सहकारी बँक किंवा कोणत्याही पोस्ट ऑफिसमध्ये एक किंवा अधिक खात्यांमध्ये एका आर्थिक वर्षात 20 लाख रोख जमा करताना पॅन व आधार क्रमांक आवश्यक असेल.
- एका आर्थिक वर्षात बँकिंग कंपनी किंवा सहकारी बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमधील कोणत्याही एक किंवा अधिक खात्यांमधून 20 लाख रोख रक्कम काढण्यासाठीही पॅन व आधार अनिवार्य असेल.
- बँकिंग कंपनी, सहकारी बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये चालू खाते किंवा कॅश क्रेडिट खाते उघडण्यासाठी पॅन-आधार गरजेचा आहे.
नियम काय? : एखाद्या व्यक्तीला पॅनकार्डची माहिती देणं आवश्यक असेल नि त्याच्याकडे पॅनकार्ड नसेल, तर तो आधार बायोमेट्रिकद्वारेही ओळख देऊ शकतो.