महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे.. खरीप हंगाम तोंडावर आलेला असताना, ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्जाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना कोणत्याही त्रासाला सामाेरे जाऊ लागू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे..
शेतीची मशागत करताना अडचण येते, ती भांडवलाची.. अशा वेळी शेतकरी एकतर बॅंकांच्या दारात जातात.. मात्र, बॅंकांकडून पीककर्ज घेताना शेतकऱ्यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे अनेक शेतकरी खासगी सावकाराचे उंबरठे ओलांडतात.. बॅंकांकडून अडवणूक होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने पीक कर्जाच्या धोरणात मोठा बदल केला आहे.
1 मेपासूनच कर्जवाटप
शेतीकामात पैशांची अडचण येऊ नये, यासाठी 1 मेपासूनच बॅंकांना खरीप हंगामासाठी कर्जवाटप (Agri loan) करण्याचे आदेश ठाकरे सरकारने दिले आहेत. खरीपातील पेरण्या सुरु होण्यापूर्वी कर्जाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाल्यास, त्याचा योग्य वापर होईल. हा बदल यंदापासूनच केल्याचे आरोग्यामंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.
कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण न करणाऱ्या बँकांमधील शासकीय ठेवी तातडीने काढून घेण्यात याव्यात, तसेच या बँकांची तक्रार रिझर्व्ह बँकेकडे करावी. शेतीपंपाला वेळेत वीज जोडणी देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची सुचनाही मंत्री टोपे यांनी दिली.
बियाण्यात फसवणूक झाल्यास गुन्हा
राज्यात कुठेही बोगस खते, वजनात कमी किंवा बियाण्यांमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास, दुकानदारासह संबंधित कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले आहेत. तसेच, शेततळ्यांचे अनुदान 50 हजारांवरुन 75000 रुपये केल्याची माहितीही कृषिमंत्री भुसे यांनी दिली..