SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

कापड उद्योगासोबतच बेरोजगारांना दिलासा, देशात 2 लाख नोकऱ्या उपलब्ध होणार..

केंद्र सरकारने (Central Government) ग्राहक आणि कापड उद्योगाला (Textile Industry) मोठा दिलासा दिला आहे. देशातील कापड उद्योगासाठी केंद्र सरकारने उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) सध्या अंमलात आणली असल्याची माहिती आहे.

केंद्राच्या या योजनेसाठी अनेक कंपन्यांनी प्रस्ताव (Investment Proposal) दाखल केले होते. कापड उद्योगाला दिलेल्या प्रोत्साहन योजनेत अंदाजे 61 प्रस्तावांना केंद्राने मंजुरी दिलीय. त्यामध्ये 19,077 कोटींच्या गुंतवणुकीला सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. याअंतर्गत 1,84,917 कोटींची उलाढाल होणं अपेक्षित आहे. तर या पीएलआय योजनेच्या माध्यमातून 2 लाख 40 हजार नोकऱ्या उपलब्ध होऊ शकतात, असा अंदाज आहे.

Advertisement

मिळालेल्या माहितीनुसार, किंबर्ले क्लार्क इंडिया, गिन्नी फिलामेंट, अरविंद अशा काही मोठ्या कंपन्या यात समाविष्ट आहेत. अशा रीतीने, सरकारकडे एकूण 67 अर्ज प्राप्त झाल होते त्यापैकी 61 प्रस्तावांना केंद्र सरकारने सध्या मंजुरी दिली असल्याचं समजतंय. पीएलआयला मंजुरी देण्यासंबंधी कापड उद्योग विभागाचे सचिव यु.पी.सिंह यांनी माहिती दिली.

विकेंद्रीकरणाचा पर्याय राबवून या योजनेत आगामी पाच वर्षांमध्ये 10,683 कोटी रुपये खर्च होऊ शकतो या योजनेमुळे हाताने सुत कातण्याचे काम आणि तंत्राधारीत कापड उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. सरकारला एकूण 67 प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यापैकी या योजनेतंर्गत गोवा ग्लास फायबर लिमिटेड, एचपी कॉटन टेक्सटाईल मिल्स, किंबर्ले क्लार्क इंडिया, मदुरा इंडस्ट्रियल टेक्सटाईल, एमसीपीआई प्रायव्हेट लिमिटेड, प्रतिभा सिनटेक्स, शाही एक्सपोर्टस्, ट्राईडेंट, डोनियर इंडस्ट्रीज, गोकलदास एक्सपोर्टस, अरविंद लिमिटेड या कंपन्यांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💰 आता व्हॉट्सअ‍ॅप / फेसबुकवर डील्स आणि न्यूज शेअर करून हजारो रुपये महिना कमवा! त्यासाठी लगेच Finjoy App डाउनलोड करा 👉play.google.com/store/apps/details?id=com.spreadit.finjoy

Advertisement