SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी, मोदी सरकारकडून मोठा निर्णय जाहीर..!

नोकरीच्या, कामाच्या तणावातून मुक्त झाल्यावर किमान निवृत्तीचा काळ सुखा-समाधानाने जगता यावा, अशी प्रत्येकाची इच्छा असते.. उतार वयात कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक हाल होऊ नयेत, यासाठी सरकार त्यांना पेन्शन देते.. मात्र, ही हक्काची पेन्शन मिळवतानाही बऱ्याचदा कर्मचाऱ्यांची होरपळ होते..

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन मोदी सरकारने मंगळवारी (ता. 13) एक मोठा निर्णय जाहीर केला. पेन्शन नियमांचे पुनरावलोकन व सुसूत्रीकरणासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या स्थायी समितीची (SCOVA) 32 वी बैठक नुकतीच झाली. त्यात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी पेन्शनधारकांसाठी हा निर्णय जाहीर केला..

Advertisement

पेन्शनधारकांसाठी मोठा निर्णय

ते म्हणाले, की “सर्वसामान्य निवृत्तीवेतनधारकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी 2014 पासून भाजप सरकार प्रयत्न करतंय. त्यासाठी पेन्शन योजनेच्या नियमांत क्रांतिकारी बदल केले आहेत. आताही पेन्शनधारकांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारनं ‘सिंगल-विंडो’ पोर्टल (Single Window Portal) सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे..”

Advertisement

“पेन्शनधारकांना कोणत्याही तक्रारीसाठी सरकारी कार्यालयात ये-जा करताना खूप त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे देशातील निवृत्तीवेतनधारकांशी सतत संपर्क ठेवण्यासाठी हे पोर्टल मदत करीलच, त्याचबरोबर निवृत्ती वेतनधारकांच्या सूचनांचा अवलंब केला जाईल, त्यांच्या तक्रारींवर त्वरित प्रतिसाद दिला जाईल..”

पेन्शनधारकांना घरबसल्या आपल्या सर्व समस्यांचे निराकरण डिजिटल पद्धतीने करता येईल.. आपल्या कोणत्याही कामासाठी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या विभागांमध्ये चकरा माराव्या लागू नये, यासाठी हे पोर्टल सुरु केलंय. पेन्शनपासून ‘पीएफ'(PF)पर्यंत अनेक योजनांवर मोदी सरकार काम करीत असल्याचंही केंद्रिय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले..

Advertisement

छत्तीसगडमध्ये जूनी पेन्शन योजना

दरम्यान, छत्तीसगडमध्ये बुधवारपासून (ता. 13) जुनी पेन्शन लागू (Old Pension Scheme) करण्यात आली आहे. छत्तीसगड सरकारने तसे आदेश दिले आहेत. सोबतच नव्या पेन्शन योजनेतील कपातही समाप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात सर्व विभागांच्या प्रमुखांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.

Advertisement

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी 9 मार्च रोजी केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जुनी पेन्शन लागू करण्याची घोषणा केली होती. राजस्थान, हिमाचल प्रदेश सरकारनेही आपआपल्या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन लागू केली आहे. शिवाय इतर अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.

💰 आता व्हॉट्सअ‍ॅप / फेसबुकवर डील्स आणि न्यूज शेअर करून हजारो रुपये महिना कमवा! त्यासाठी लगेच Finjoy App डाउनलोड करा 👉play.google.com/store/apps/details?id=com.spreadit.finjoy

Advertisement