SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे राज्य अंधारात जाणार? उर्जामंत्र्यांसोबतची आजची बैठकही रद्द!

राज्यातील सरकारी वीज कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचारी संघटनेने संप मागे घेतला नसल्याने ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज मंगळवारी त्यांच्यासोबत होणारी बैठक रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय मेस्माची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश तीनही कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. संप मागे घेण्याचे आवाहन करूनही राज्यातील वीज कर्मचारी संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळे आज मंगळवारी होणारी बैठक रद्द करत असल्याचं ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितलं आहे.

राज्यातील जवळजवळ 65 टक्के वीज कर्मचारी भारत बंदमध्ये सहभागी आहेत. राज्यातील फक्त 35 टक्केच कर्मचारी सध्या कामावर आहेत. राज्यात मुख्य वीजप्रवाहात तांत्रिक अडचणी नसल्याने सध्या सर्व यंत्रणा व्यवस्थित सुरु असल्याचं कळतंय. पण काही तांत्रिक समस्या आलीच तर ती सोडवण्यात मात्र वेळ जाऊ शकतो, कारण बहुतांश वीज कर्मचारी संपावर आहेत. त्यामुळे राज्यभरात काही ठिकाणी जनतेवर आणि विविध व्यवसायावर मोठा परिणाम दिसणार आहे. महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे राज्यातील अनेक भागांना त्याचा फटका सहन करावा लागत आहे.

Advertisement

कर्मचारी संपावर गेले असतानाच एकीकडे उर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी 10 वी आणि 12 वी च्या परीक्षा असल्याने आणि एकीकडे कोळसा टंचाईलाही सामोरे जावे लागत असल्याने महावितरण आर्थिक संकटात आहे. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असं आवाहन केलं असलं तरी संप सध्या तरी मागे घेण्यात आलेला नाही. दुसरीकडे वीज कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्यास नकार दिल्याने ऐन उन्हाळ्यात परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. राज्यात सध्या बँकेच्या काही संघनांसोबतच, वीज कर्मचारीही संपावर आहेत. यामुळे अनेक क्षेत्रांत गंभीर परिणाम होऊन राज्यात काही ठिकाणी अंधार होतो की काय, असं चित्र दिसत आहे.

वीज कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय?

Advertisement

▪️ महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण वीज कंपन्यांचे खासगीकरण होणार नाही, असा लेखी करार करावा
▪️ केंद्र सरकारच्या विद्युत (संशोधन) बिल 2021 खाजगीकरण धोरणाला विरोध
▪️ कंत्राटी कामगारांना किमान साठ वर्षापर्यंत नोकरीमध्ये संरक्षण द्यावे.
▪️ महानिर्मिती कंपनी संचलित करीत असलेल्या जलविद्युत केंद्राचे खासगीकरण करू नये.
▪️ तिन्ही कंपन्यांतील रिक्त पदे तत्काळ भरण्याची प्रक्रिया सुरू करावी.
▪️ तिन्ही कंपन्यातील कर्मचारी अभियंते व अधिका-यांचे एकतर्फी बदली धोरण रद्द करावे.
▪️ कंपन्यांतील वरिष्ठ पदावरील अनावश्यक भरती, बदल्या यांतील राजकिय हस्तक्षेप थांबवावा.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💰 आता व्हॉट्सअ‍ॅप / फेसबुकवर डील्स आणि न्यूज शेअर करून हजारो रुपये महिना कमवा! त्यासाठी लगेच Finjoy App डाउनलोड करा 👉play.google.com/store/apps/details?id=com.spreadit.finjoy

Advertisement