SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

ब्रेकींग: राज्यातील ‘या’ कार्यालयांत मराठी अनिवार्य, अधिवेशनात विधेयक झालं मंजूर..

महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य असल्याचं विधेयक आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. आज अधिवेशनाच्या सुरुवातीस भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी मराठी राजभाषा विधेयकावर निवेदन सादर केले. त्यानंतर भाजप आमदारांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याचं समजतंय.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयांत मराठी भाषेचा वापर वाढावा, यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलेले आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, नियोजन प्राधिकरण, वैधानिक महामंडळे, औद्यगिक नगरी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, अन्य स्वराज्य संस्था, शासकीय कंपन्या यांच्या कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात येणार आहे.

Advertisement

स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयांमध्ये तक्रार निवारणासाठी यापुढे मराठी भाषा अधिकारी नेमण्याची सूचनाही विधेयकात करण्यात आल्या आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्रात या राजभाषा विधेयकाला विरोधकांचा सुद्धा पाठिंबा असणार आहे, अशी माहिती आहे.

मंत्री सुभाष देसाई म्हणाले...

Advertisement

“मी सर्व आमदारांच्या सुचनांचे स्वागत करतो, पण गेल्यावेळी शासकीय प्राधिकरण हा शब्द त्यावेळेस कायद्यात नव्हता म्हणून तसं काही बंधंनकारक नव्हतं. म्हणून आपण हा शब्द आता त्यात अंतर्भाव करत आहोत. आता यातील सर्व त्रुटी दुर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
केंद्राच्या राज्यातील कार्यालयापासून राज्यापर्यंत सर्व कार्यालयात मराठी ही अनिवार्य असेल. या विधेयकांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल असे मी तुम्हाला आश्वासित करतो”, असं सुभाष देसाई यांनी स्पष्ट केलं.

“राज्यातील लोकांना तक्रार करण्यासाठी जिल्हा भाषा समिती तयार करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर या तक्रारींची प्रकरणे सोडविण्याची जबाबदारी असणार आहे. त्यामुळं असे अंतर्गत वाद विवाद होण्याचे प्रकार घडणार नाहीत”, असंही देसाई यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे.

Advertisement

भाजप आमदार आशिष शेलार यांनीही पाठिंबा देत मत मांडले. ते म्हणाले, “महाराष्ट्रात स्थानिक प्राधिकरण राजभाषा विधेयकाला आमचा पाठिंबा आहेच. सर्व सरकारी, महापालिका कार्यालयात कामकाजाची भाषा मराठी असेल पण यात शासकीय प्रयोजनाकरीता इंग्रजी भाषा वापरण्याची परवानगी असेल”, असं शेलार यांनी सांगितलं आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖
🎯 तमाम महाराष्ट्राला व्हॉट्सॲपवर न्यूज अपडेट्स पुरवणारे ‘स्प्रेडइट – डिजिटल न्यूजपेपर’ नक्की जॉईन करा 👉 https://jio.sh/spreadit

Advertisement