SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

एसटी संपाचा तिढा कायम, राज्य सरकारने हायकोर्टात काय सांगितलं, वाचा सविस्तर..!

एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी 28 ऑक्टोबरपासून सुरु झालेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्याप संपलेला नाही. राज्याची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीचे चाक गेल्या 100 दिवसांहून अधिक काळ रुतले आहे.. त्यामुळे सामान्य प्रवाशांचे हाल होत आहेतच, शिवाय संपामुळे एसटीचे तब्बल 1600 कोटी रुपयांचे नुकसान झालेय..

मधल्या काळात राज्य सरकारने वेतन वाढ व इतर काही मागण्या मान्य केल्या. त्यानंतर बहुतांश एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपातून माघारही घेतली. मात्र, काही कर्मचारी एसटी विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम आहेत.. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी कोर्टाच्या आदेशानुसार, सरकारने समिती नेमली. या समितीने नुकताच राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला.

Advertisement

समितीने सादर केलेला हा अहवाल शुक्रवारी (ता. 25) राज्य सरकारकडून मुंबई हायकोर्टात सादर केला जाणार होता.. एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी राज्य सरकारकडे हा अहवाल मागितला. मात्र, त्यास राज्य सरकारच्या वकिलांनी नकार दिला.

एसटी विलीनीकरणाचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही. हा अहवाल प्रतिवाद्यांना देण्याकरता मंत्रिमंडळाची मंजूरी आवश्यक असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात (mumbai high court) दिली. त्यामुळे हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने 2 आठवड्यांचा अवधी मागवला आहे.

Advertisement

राज्य सरकारच्या मागणीनुसार, हायकोर्टाने यासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी 11 मार्चपर्यंत तहकूब केली. त्यामुळे सध्या तरी एसटी विलिनीकरणाचा तिढा कायम असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

दरम्यान, एसटी विलिनीकरणाचा मुद्दा सोडला, तर कर्मचाऱ्यांच्या इतर सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे कामगारांनी आता कामावर परतावं. खेड्यातील लोकांचे अतोनात हाल होत आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणांचे नुकसान होतंय. मुद्दा न्यायप्रविष्ट असताना, कामावर न परतण्याचं धोरण चुकीचं असल्याचे एसटी महामंडळाने म्हटलं आहे..

Advertisement

एसटीची आकडेवारी..

  • एकूण कर्मचारी- 82 हजार 498
  • कामावर रुजू – 28 हजार 93
  • संपात सहभागी- 54 हजार 396 (25 हजार चालक व 20 हजार वाहक)
  • बडतर्फ कर्मचारी- 9 हजार 251
  • निलंबित कर्मचारी – 11 हजार 24

दरम्यान, एसटी विलिनीकरणाच्या अहवालात नेमकं काय दडलंय, याबाबत कर्मचाऱ्यांना उत्सुकता लागली आहे. येत्या 11 मार्चला होणाऱ्या सुनावणीत हायकोर्ट नेमका काय निर्णय देतेय, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे..

Advertisement

🎯 तमाम महाराष्ट्राला व्हॉट्सॲपवर न्यूज अपडेट्स पुरवणारे ‘स्प्रेडइट – डिजिटल न्यूजपेपर’ नक्की जॉईन करा 👉 https://jio.sh/spreadit

Advertisement