रेशनकार्ड.. अर्थात शिधापत्रिका.. एक महत्वाचा दस्ताऐवज.. देशातील दुर्बल, गरजू लोकांना मदतीचा हात देणारा महत्वपूर्ण सरकारी कागद.. रेशनकार्डच्या मदतीनेच गरीब लोकांना सरकारकडून स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करुन दिले जाते.. कोरोना संकटात तर केंद्र सरकारने रेशन कार्डद्वारेच देशातील 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन उपलब्ध करुन दिले होते..
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (National Food Security Law) देशातील गरजू लोकांना स्वस्त दराने रेशन मिळते. त्यात तांदूळ, डाळ नि गहू दिला जातो. मात्र, रेशनच्या दुकानात अनेकदा गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे. रेशन दुकानदारांनी अनेकदा मापात पाप केल्याचे दिसले आहे.. गरीबांच्या पोटचा घास हिरावून काळ्या बाजारात त्याची विक्री केली जाते..
रेशन (Ration) दुकानदारांना अशा गैर कृत्यांना चाप बसावा, गरीबांच्या पदरात त्यांच्या हक्काचे माप पडावे, यासाठी केंद्र सरकारने नवा नियम केला आहे.. त्यामुळे रेशन दुकानदारांच्या गैर प्रकारांना आळा बसणार असल्याचे बोलले जाते…
नवा नियम काय..?
केंद्र सरकारच्या नव्या नियमानुसार, आता सर्व रेशन दुकानांमध्ये ‘इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल’च्या (ई-पाॅश) वस्तू इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्याशी जोडाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्यावर लोकांना कमी रेशन देता येणार नाही. तसा प्रकार करण्याचा प्रयत्न केल्यास दुकानदार लगेच पकडले जातील व प्रत्येक लाभार्थ्याला त्याचे हक्काचे रेशन मिळेल.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गरजू लाेकांना देण्यात येणाऱ्या स्वस्त धान्य वाटपाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने ‘इलेक्ट्रॉनिक’ वजन काट्याला ‘ई-पाॅश’सोबत (Electronic Point of Sale) जोडण्याची योजना आखली आहे. त्यामुळे लोकांना योग्य प्रमाणात रेशन मिळेल.
दरम्यान, नव्या नियमानंतरही एखादा दुकानदार तुम्हाला कमी प्रमाणात रेशन देत असल्यास, तुम्ही त्याची तक्रार करू शकता. त्यानंतर संबंधित दुकानदाराची चौकशी होऊन त्याच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.. सध्या देशातील 80 कोटी लोकांना 2 रुपये आणि 3 रुपये किलो दराने रेशन देण्यात येते..