शेती व्यवसायामध्ये यांत्रिकिकरणाचा वापर वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने शेतीला चालना देण्यासाठी नुकतेच ड्रोन शेतीला (Drone Farming) अधिक प्राधान्य दिलंय. त्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ड्रोनसाठी मोठं अनुदान प्राप्त होणार असल्याची घोषणा केली आहे.
सरकारचा केंद्राच्या माध्यमातून प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करून 100 कृषी ड्रोन केंद्र उभारण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. यामुळेच आता कृषी ड्रोन केंद्र स्थानिक पातळीवर सुरू करून या माध्यमातून प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर तयार करण्याला वेग येईल असे दिसून येत आहे.
Advertisement
अनुदान कोणाला मिळणार जाणून घ्या..
▪️ कृषी पदविका घेतलेल्या तरुणांना ड्रोनसाठी 5 लाखाचे अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे तरुणांना व्यवसायही उभा करता येणार आहे.
▪️ केंद्र सरकारच्या माध्यमातून (Farmer Producer Company) शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी संस्थांना अनुदानही दिले जाणार आहे.
▪️ विद्यापीठे व सरकारी संस्थांना ड्रोन खरेदीसाठी व त्यांचे भाग खरेदीसाठी 100 टक्के म्हणजे 10 लाखांपर्यंत रक्कम मिळणार आहे.
▪️ शेतकरी उत्पादक संस्थांना 75 % म्हणजे 7 लाख 50 हजारापर्यंत अनुदान मिळेल.
▪️ ड्रोन खरेदी न करता काही संस्थांनी ड्रोन भाड्याने घेतल्यास प्रति हेक्टर 6 हजारपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
▪️ प्रात्यक्षिके राबविणाऱ्या सबंधित यंत्रणेला ड्रोन प्रात्यक्षिके राबविल्यास त्यांना 3 हजारापर्यंत अर्थसाहाय्य मिळणार आहे.
▪️ अवजारे सेवा सुविधा केंद्रांना ड्रोन खरेदीसाठी ड्रोन किमतीच्या 40% म्हणजे 4 लाखापर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
▪️ कृषी पदवीधारकांना अवजार सेवा केंद्र सुरू केल्यास ड्रोन किमतीच्या 50 टक्के म्हणजे 5 लाखांपर्यंत अनुदान मिळेल.
▪️ ग्रामीण व नवउद्योजकांना चार लाखांपर्यंत अनुदान मिळेल. मात्र तो दहावी उत्तीर्ण तसेच मान्यताप्राप्त रिमोट ट्रेनिंग संस्थेकडून प्रशिक्षित असावा अशी पात्रता आहे.
Advertisement
👉 या संदर्भात संबंधित संस्थांना त्यांचे प्रस्ताव राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत 31 मार्च 2023 पर्यंत सादर करावे लागतील. याबाबत तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे देखील अधिक माहीती मिळवता येईल.
ड्रोनच्या माध्यमातून पीक फवारणी, निगराणी यासारखी कामे सुखकर होणार आहेत. ड्रोन वापरा संदर्भात केंद्र सरकारने एक नियमावली जारी केली आहे. त्याचा अभ्यास अगोदर करुनच हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ड्रोन फवारणीची प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिके ही कृषी विज्ञान केंद्रे, शेतकरी उत्पादन संस्था, कृषी यंत्रे व अवजारे तपासणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या संस्था आणि कृषी विद्यापीठे यांना करता येणार आहे. ड्रोन खरेदीसाठी राज्य सरकार यांना अनुदान देणार आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖
🎯 तमाम महाराष्ट्राला व्हॉट्सॲपवर न्यूज अपडेट्स पुरवणारे ‘स्प्रेडइट – डिजिटल न्यूजपेपर’ नक्की जॉईन करा 👉 https://jio.sh/spreadit
Advertisement