SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

खूशखबर.! कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये 300 टक्के वाढ होणार..? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आशा वाढल्या..!

देशातल्या लाखो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (EPF) योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या किमान पेन्शनमध्ये (EPS) लवकरच मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.. हा वाद सध्या सुप्रिम कोर्टात असून, न्यायालयाच्या निर्णयाकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..

कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारानुसार (Basic salary) त्यांच्या पेन्शनची (Pension) रक्कम निश्चित करण्यात येते.. मात्र, त्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार फक्त 15,000 रुपयेच गृहीत धरला जातो. एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार त्यापेक्षा जास्त असला, तरी पेन्शन मात्र 15,000 रुपये इतकाच मूळ पगार गृहित धरुन दिली जाते..

Advertisement

संपूर्ण प्रकरण काय आहे..?
केंद्र सरकारने 1 सप्टेंबर 2014 रोजी अधिसूचनेद्वारे कर्मचारी पेन्शन संशोधन योजना लागू केली होती. त्याला खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला. त्यावर ‘ईपीएफओ’ने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका (SLP) दाखल केली.

1 एप्रिल 2019 रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पेन्शनसाठी 15 हजार रुपये बेसिक सॅलरी निश्चित करण्याचे कोणतेही औचित्य नसल्याचे सांगितले होते. या प्रकरणावर 17 ऑगस्टपासून सातत्याने सुनावणी सुरू असून, लवकरच त्यावर निर्णय येऊ शकतो.

Advertisement

सध्याच्या नियमानुसार, एखाद्या कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी 40,000 रुपये असली, तरी त्याला 15000 रुपयांनुसारच पेन्शनची रक्कम मिळते. सुप्रीम कोर्टाने पगाराची ही मर्यादा हटवल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये कितीतरी पट वाढ होणार आहे.

किती पेन्शन वाढेल..?
सध्याच्या कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्याने 14 वर्षे नोकरी केल्यानंतर त्याला 15 हजार रुपये बेसिक सॅलरीनुसार पेन्शन मिळते.. सर्वोच्च न्यायालयाने किमान मूळ वेतनाची मर्यादा हटवल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये बंपर वाढ होणार आहे..

Advertisement

समजा, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा शेवटचा मूळ पगार 20 हजार रुपये असेल, तर बदललेल्या पेन्शन फॉर्म्युल्यानुसार, म्हणजे ‘मूळ पगार X पेन्शनसाठीचं योगदान’ यानुसार पेन्शन 7,500 रुपयांवरून 8,571 रुपये होईल. अशा प्रकारे, पेन्शनमध्ये थेट 300 टक्के वाढ होऊ शकते.

देशातल्या लाखो कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. वाढत्या महागाईत सात हजार रुपये पेन्शनमध्ये उदरनिर्वाह करणे अवघड झालं आहे. त्यामुळे कर्मचारी सातत्याने पेन्शनवाढीची मागणी करीत आहेत. मूळ पगाराची मर्यादा हटवल्यास त्यांची पेन्शनवाढीची मागणी पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे..

Advertisement

🎯 तमाम महाराष्ट्राला व्हॉट्स ॲपवर न्यूज अपडेट्स पुरवणारे ‘स्प्रेडइट – डिजिटल न्यूजपेपर’ नक्की जॉईन करा 👉 https://jio.sh/spreadit

Advertisement