SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

अर्थसंकल्पानंतर काय स्वस्त? काय महाग? कोणाला किती कर भरावा लागणार..?

साऱ्या देशाचे लक्ष आज एकाच गोष्टीकडे लागले होते, ते म्हणजे मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प.. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थमंत्री म्हणून आज आपल्या कार्यकाळातील चौथा अर्थसंकल्प सादर केला. देशातील पायाभूत विकासासाठी सितारामन यांनी विविध घोषणा केल्या..

केंद्राचे असो व राज्याचे… बजेट सादर झाल्यावर अर्थ क्षेत्रातील तज्ज्ञ माध्यमातून त्यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा करतात. मात्र, सर्वसामान्य माणसापुढे एकच प्रश्न असतो, तो म्हणजे या बजेटनंतर काय स्वस्त व काय महाग होणार..? तसाच प्रश्न आताही अनेकांच्या मनात उपस्थित होत असेल..

Advertisement

मोदी सरकारच्या यंदाच्या बजेटमधून सर्वसामान्यांना काय मिळालं..? आगामी काळात काय स्वस्त होणार, काय महागणार, याबाबत अनेकांच्या मनात प्रश्न असतील.. चला तर मग याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या..

काय स्वस्त होणार?

Advertisement
  • कपडे, चामड्याचा वस्तू
  • इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू
  • मोबाईल फोन, चार्जर
  • हिऱ्याच्या वस्तू, दागिने
  • शेतीची अवजारे
  • कॅमेरा लेन्सेस
  • विदेशातून येणाऱ्या मशिन्स
  • चप्पल आणि बुट्स
  • इंधन
  • इम्पोर्टेड केमिकल
  • पॅकेजिंग बॉक्स

रत्ने, दागिने, तसेच कट व पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांवरील कस्टम ड्युटी 5 टक्के केली आहे. स्टील स्क्रॅपवरील ‘कस्टम ड्युटी’वरील सूट एका वर्षासाठी वाढवली आहे. तेलावरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आलीय. मोबाईल, चार्जर, ट्रान्सफॉर्मर आदी वस्तूंवरील ‘कस्टम ड्युटी’मध्ये मोठी सूट देण्यात आली आहे.

काय महाग होणार..?
भांडवली वस्तूंवर 7.5 टक्के आयात शुल्क लावले आहे. इमिटेशन ज्वेलरीवरील कस्टम ड्युटी वाढवली आहे, जेणेकरून त्याची आयात कमी करता येईल. परदेशी छत्रीही महागणार आहे.

Advertisement
  • छत्र्या महाग होणार
  • क्रिप्टो करन्सीमधील गुंतवणूक महागणार
  • इमिटेशन ज्वेलरी
  • कॅपिटल गुड्सवरील करात वाढ
  • परदेशातून आयात होणाऱ्या वस्तू

कोणाला किती कर भरावा लागणार..?
केंद्रिय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसामान्य करदात्यांना यंदा कोणताही दिलासा दिलेला नाही. प्राप्तीकराच्या संरचनेत कोणताही बदल केलेला नाही. 2020 साली बदललेली कररचना सलग तिसऱ्या वर्षीही तशीच ठेवली आहे.

दरवर्षीच्या उत्पन्नावरील कर

Advertisement
  • 5 लाखांपर्यंत – कोणताही कर नाही
  • 5 ते 7.5 लाखांपर्यंत – 10 टक्के कर
  • 7.5 ते 10 लाखांपर्यंत – 15 टक्के कर
  • 10 ते 12.5 लाखांपर्यंत – 20 टक्के कर
  • 12.5 ते 15 लाखांपर्यंत – 25 टक्के कर
  • 15 लाखांच्या पुढे – 30 टक्के कर