शेतजमिनीची कुंडली म्हणजे सात-बारा उतारा. मात्र, ही कुंडली म्हणजेच सात-बारा उतारे बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांचे काय होणार, असा सवाल नक्कीच तुमच्या मनात आला असेल, पण घाबरु नका.. हा निर्णय वाढत्या शहरांसाठी आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे आता शहरात शेतजमिनीच शिल्लक राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळे अशा मोठ्या शहरातील सात-बारा उतारे बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्य भूमी अभिलेख विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सिटी सर्व्हे झालेल्या शहरातील सात-बारा उतारे बंद करून फक्त प्रॉपर्टी कार्ड सुरू ठेवण्यात येणार आहे.. भूमी अभिलेख विभागाने ‘एनआयसी’च्या मदतीने त्यासाठी संगणक प्रणालीही विकसित केलीय. अनेक शहरात ‘सिटी सर्व्हे’चे काम झालेले असतानाही, सात-बारा उतारा व प्रॉपर्टी कार्डही सुरू आहे.
केवळ वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सात-बारा उताऱ्याचा उपयोग होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शेती योजनांचा बाेगस लाभ घेणाऱ्यांवर अंकूश लावण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
सात-बारा वापरुन फसवणूक
महापालिका हद्दीतील सर्व मिळकतींचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचे काम भूमी अभिलेख विभागाने केले आहे. मात्र, त्या जागेचे सात-बारा उतारे आजही तलाठ्यांकडून दिले जातात. जागांची खरेदी-विक्री करताना, सोयीनुसार सात-बारा उताऱ्यांचाच वापर होतो. त्यातून अनेकदा फसवणुकीचे प्रकारही समोर आले आहेत..
ही बाब लक्षात आल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाने आता सिटी सर्व्हे झालेल्या भागातील सात-बारा उतारे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता फक्त प्राॅपर्टी कार्डच चालणार आहे. त्यामुळे शहरातील जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात होणाऱ्या फसवणूकीला आळा बसणार असल्याचे सांगण्यात आले..
भूमी अभिलेख विभागातर्फे प्रायोगिक तत्त्वावर या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार आहे. पुण्यातील हवेली तालुक्यासह सांगली, मिरज, नाशिकपासून त्याची सुरुवात होणार आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर तो राज्यभर राबवण्यात येईल.
प्रॉपर्टी कार्डचे फायदे
- सात- बारा उतारा हद्दपार होऊन प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार
- हद्दीतील प्रत्येक मिळकतीची हद्द निश्चित होणार.
- मिळकतीच्या बेकायदा खरेदी-विक्रीला आळा बसणार.
- मिळकतदारांना सुलभरित्या कर्ज मिळणार.
- अतिक्रमणे काढणे शक्य होणार
- घरबसल्या प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार
दरम्यान, सिटी सर्व्हे झाला, परंतु सात-बारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्डही नाही, अशाही काही जमिनी आहेत. त्यातून वाद निर्माण झाले असून, न्यायालयीन दाव्यांची संख्याही वाढते आहे. या सर्व प्रकारांना आळा घालणे, त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने आता सात-बारा उतारा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘एनआयसी’च्या माध्यमातून संगणक प्रणालीद्वारे अशा सर्व जमिनींची माहिती गोळी केली जाणार आहे. त्यानंतर अशा सर्व जमिनींचे सात-बारा उतारे बंद करून फक्त प्रॉपर्टी कॉर्ड सुरू ठेवले जाईल. त्यामुळे भविष्यात मालमत्तेसंदर्भात फक्त एकच प्रॉपर्टी कार्ड पाहिले जाईल.
प्रॉपर्टी कार्डमुळे नागरिकांची फसवणूक टळली जाणार आहे. कारण, प्रॉपर्टी कार्डवर मिळकतीचे सविस्तर वर्णन, क्षेत्राची नोंद आणि नकाशा असल्याने गैरप्रकार होणार नसल्याचे सांगण्यात आले..