कोरोना महामारीमुळे सारा देश ठप्प झाला होता. त्यामुळे अनेक उद्योग-धंदे बुडाले, नोकऱ्या गेल्या.. अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली. कोरोनाचा फटका बसलेल्या ग्रामीण भागातील बेरोजगार नागरिकांसाठी, तसेच गरिबांसाठी मोदी सरकार लवकरच मोठी घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे.
कोरोनामुळे गरीबावर मोठे आभाळच कोसळले. या घटकाला सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी मोदी सरकारचा नवीन विचार सुरू आहे. मोदी सरकारचा आगामी अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार आहे. त्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण बेरोजगार नागरिक व गरिबांसाठी मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सारे काही जुळून आल्यास पीएम किसान योजनेप्रमाणे (PM Kisan Yojna) गरीबांच्या बँक खात्यात थेट पैसे पाठवले जाण्याचा निर्णय होऊ शकतो. मात्र, याबाबत आधी राज्य सरकारांशी चर्चा केली जाणार आहे.. राज्य सरकारच्या संमतीनंतरच बजेटमध्ये त्याची घोषणा केली जाईल.
मोदी सरकारच्या या नव्या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील गरीब, स्थलांतरित मजूर, शेतमजूर आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना होणार आहे. कोरोना साथीमुळे लाखो लोक बेरोजगार झाले. दुसरीकडे दवाखान्याचा खर्च वाढला. त्यामुळे त्यांच्यावरील हे संकट कमी करण्यासाठी मोदी सरकार नवी योजना तयार करीत असल्याचे सांगण्यात आले.
लाभार्थी कसे ठरवणार..?
नव्या योजनेचा लाभ देण्यासाठी ई-श्रम पोर्टलवरून (E-Shram Portal) लाभार्थ्यांची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे.. ऑगस्ट-2021 मध्ये सुरू झालेल्या या पोर्टलवर आतापर्यंत 23 कोटीहून अधिक असंघटित व स्थलांतरित कामगारांनी नोंदणी केली आहे. सरकारने त्यांचे आधार, मोबाईल नंबर आणि बँक खात्याच्या तपशीलांसह ई-श्रम कार्डही जारी केले आहेत. या नोंदणीच्या आधारे नव्या योजनेच्या लाभार्थीची यादी तयार केली जाणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
राज्यांवरही राहिल जबाबदारी
दरम्यान, योजनेची योग्य अंमलबजावणी, तसेच पात्र लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी राज्यांवरही जबाबदारी दिली जाणार आहे. योजनेत गुंतवल्या जाणार्या फंडातील त्यांचा हिस्साही ठरवता येईल. महामारीच्या काळात आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने सुलभ कर्जासह अनेक सवलती दिल्या आहेत.
सध्याच्या योजना
– प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) अंतर्गत 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना पेन्शन दिली जाते.
– प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेद्वारे, फक्त 12 रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियमवर अपघात विमा दिला जातो.
– अटल पेन्शन योजनेंतर्गत असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना पेन्शन दिली जाते.
– प्रधानमंत्री किसान पेन्शन योजनेंतर्गत, 14.5 कोटी लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये दिले जातात.