संपत्तीवरुन होणारे वाद काही नवे नाहीत.. वडिलोपार्जित संपत्तीवरुन अनेकदा भावा-भावांमध्ये, भावा-बहिणींमध्ये भांडणे, मारामारी झाल्याचे पाहायला मिळते. बऱ्याचदा हे वाद कोर्टात पोचतात नि अनेकांचे आयुष्य कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवण्यात जाते, तरी वाद काही मिटत नाही..
वडिलांच्या संपत्तीत मुलीचा वाटा किती, हा कायम उपस्थित होणारा प्रश्न.. आपल्याकडे लग्न होऊन सासरी गेलेली मुलगी शक्यतो भावाकडे वडिलांच्या संपत्तीतील वाटा मागत नाही. मात्र, काही वेळा वडिलोपार्जित संपत्तीवरुन भावा-बहिणींमध्येही वादावादी झाल्याचे दिसून येते..
Advertisement
2005 मध्ये हिंदू वारसा कायदा-1956 मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार वडिलांच्या संपत्तीत मुलींचा समान अधिकार असेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. वर्ग 1 कायदेशीर वारस असल्यास मुलाएवढाच मुलीचाही वडिलांच्या संपत्तीवर अधिकार आहे. लग्नाचा त्याच्याशी काहीही संबंध नसल्याचे सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
AdvertisementView this post on Instagram
Advertisement
नेमकं प्रकरण काय..?
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आता अधिक व्यापक झाला आहे. मद्रास हायकोर्टाच्या एका निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणात वडिलांनी स्वत: कमविलेल्या संपत्तीत हिस्सा मिळविण्यासाठी मुलीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अन्य कायदेशीर वारसांच्या अनुपस्थितीत खंडपीठाने मुलीला तिच्या वडिलांच्या संपत्तीत हिस्सा कसा देता येईल, यावर सुनावणी घेतली..
Advertisement
हिंदू उत्तराधिकार कायद्यांतर्गत हिंदू महिला व विधवांना संपत्तीच्या अधिकाराबाबतचे हे प्रकरण होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर व न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने काय म्हटलंय..?
मृत्यूपत्र तयार न करताच, एखाद्या हिंदू पुरुषाचा मृत्यू झाल्यास त्या व्यक्तीच्या मुली आपल्या वडिलांनी कमावलेली संपत्ती मिळवू शकतात. वडिलोपार्जित मालमत्तेचे कायदेशीर वारसांमध्ये विभाजन होते. विशेष म्हणजे, या संपत्तीमध्ये मुलांपेक्षाही मुलींना प्राधान्य असेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
Advertisement
हिंदू पुरुषाच्या मृत्यूनंतर त्याची मुलगी ही वारस असेल, तसेच त्या पुरुषाचे भाऊ किंवा भावांची मुले यांच्यामध्ये वडिलोपार्जित संपत्तीची वाटणी केली जात असेल, तर त्या पुरुषाच्या मुलीला समान हक्क द्यावा लागणार असल्याचा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला आहे.
Advertisement