‘वर्क फ्राॅम होम’ करणाऱ्यांना मिळणार 50 हजार रुपये..? केंद्राच्या बजेटमध्ये घोषणा होण्याची शक्यता..!
कोरोना महामारीमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून अनेक कर्मचारी घरुनच (वर्क फ्राॅम होम) कार्यालयाचे काम पाहत आहेत. मात्र, कोरोनामुळे अनेक कंपन्या अडचणीत आल्या. त्यामुळे कंपन्यांनी अनेक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला कात्री लावली. त्यात ‘वर्क फाॅर्म होम’ करताना या कर्मचाऱ्यांचा खर्च वाढला..
कोविडमुळे औषधोपचाराचा खर्च, त्यात घरुन काम करण्यासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करावी लागली. सलग 24 तास कनेक्टिव्हिटीसाठी इंटरनेटची व्यवस्था, तसेच संपर्कासाठी टेलिफोन, फर्निचर उपलब्ध करावे लागले. वीज बिलावर अतिरिक्त भार निर्माण झाला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खर्चात मोठी वाढ झाली.
अन्य देशात खर्चाची तरतूद
कोविड संकटापूर्वी कर्मचारी कार्यालयात कामाला जात असल्याने हा सगळा खर्च कंपन्यांना करावा लागत होता. कर्मचाऱ्यांवर या खर्चाचा ताण पडत नव्हता. मात्र, एकीकडे पगारात कपात नि दुसरीकडे वाढलेल्या खर्चामुळे कर्मचारी मेटाकुटीला आले आहेत. त्यामुळे काही देशांमध्ये अशा कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक तरतूद केलीय. कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना थेट आर्थिक भत्ता देण्यास सुरुवात केली आहे.
ही बाब लक्षात घेऊन मोदी सरकारने त्यावर मोठा निर्णय घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. लवकरच मोदी सरकारचे बजेट सादर केले जाणार आहे. त्यात ‘वर्क फ्रॉम होम’ (Work From Home) करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार दिलासा देणार असल्याचे समजते.
50 हजार रुपये भत्ता द्यावा
आगामी अर्थसंकल्पात अशा कर्मचाऱ्यांसाठी 50 हजार रुपयांच्या भत्त्याची तरतूद करावी, अशी शिफारस विविध संघटनांनी केली आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात थेट रकमेची तरतूद करावी व ही रक्कम वेतनात वर्ग करावी किंवा ‘वर्क फ्रॉम होम’चा खर्च स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये (प्रमाणित वजावट) समावेश करावा, अशी मागणी केली आहे.
‘वर्क फ्रॉम होम’साठी लागणाऱ्या खर्चाला करातून दिलासा देण्याची मागणी देशातील चार्टड अकाउंट (ICAI) संघटनेने केली आहे. फर्निचर, तसेच अन्य सेटअपसाठी खर्चाची तरतूद करण्याची मागणी ‘आयसीएआय’ने केली आहे.
दरम्यान, ‘वर्क फ्राॅम होम’ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नसला, तरी आगामी अर्थसंकल्पात त्याबाबत तरतूद केली जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.