कोरोनाचे वाढते संकट.. त्यात ओमायक्राॅनची पडलेली भर.. यामुळे ठाकरे सरकारने 8 जानेवारीपासून राज्यातील निर्बंध आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात दिवसा जमावबंदी, तर रात्री ‘नाईट कर्फ्यू’ जाहीर करण्यात आला. नव्याने जाहीर केलेल्या नियमावलीत अनेक गाेष्टी बंद करण्यात आल्या. त्यात शाळांचाही समावेश आहे.
कोराेनामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून शाळा कुलुपबंदच होत्या. काही दिवसांपूर्वी कोरोनाचा संसर्ग काहीसा कमी झाल्यानंतर ठाकरे सरकारने अखेर शाळा सुरु करण्यास परवानगी दिली होती. त्यानुसार पहिली ते चौथीच्या शाळा 1 डिसेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
शाळा सुरु होतात न होतात तोच नाताळ सण आला. त्यामुळे पुन्हा एकदा आठवडाभर सुटी देण्यात आली. दरम्यान काळात कोरोनाने पुन्हा एकदा डोके वर काढले. त्यात ओमायक्राॅनचे नवे संकट आले नि शाळांना पुन्हा एकदा टाळे लागले.
राज्यातील इतर गोष्टी सुरु असताना, शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावरुन शिक्षक-पालकांसह विरोधकांनी ठाकरे सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. कोरोनामुळे शाळा दीड वर्षे बंद असल्याने आधीच मुलांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झालेय. त्यामुळे आता शाळा बंद करु नयेत, अशी मागणी होत आहे.
राज्यातील शाळा आता कधी सुरु होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले असताना, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी त्याचे उत्तर दिले आहे.
आरोग्यमंत्री टोपे काय म्हणाले..?
मंत्री टोपे म्हणाले, की “ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात कोरोना रुग्णसंख्या वाढते आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीपर्यंत राज्यातील निर्बंध शिथील होण्याची शक्यता नाही. सध्या कोरोना संसर्ग कमी करण्यास राज्याचे प्राधान्य आहे. राज्यातील कोरोनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर, शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे राज्यातील शाळा आणखी 15 ते 20 दिवस तरी बंदच राहणार आहेत.”
गेल्या दोन दिवसांत रुग्णसंख्या कमी झाली असली, तरी कोरोनाचा संसर्ग कमी होतोय, असे समजू नये. मुंबई-पुण्यात कोरोनाचा पॉझिटिव्हिटी रेट वाढतो आहे. त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब, म्हणजे राज्यातील कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात घट होत आहे. जानेवारीत मृत्यू दर 0.3 टक्के असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यात लसीकरणाचे प्रमाण घटत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करुन ते म्हणाले, की सध्या राज्यात रोज साडे सहा लाख लोकांचे लसीकरण होतेय. आधी हे प्रमाण 9 ते 10 लाख इतके होते. लसीकरणाचं प्रमाण घटल्यामुळे कडक पावले उचलावी लागतील.
लसीकरणासाठी राज्य पूर्णपणे केंद्रावर अवलंबून आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज (ता. 13) राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत संवाद साधणार आहेत. त्यावेळी कोव्हिशिल्डचे 60 लाख, तर कोव्हॅक्सिनचे 40 लाख डोस देण्याची मागणी करणार आहोत. त्यामुळे राज्यातील लसीकरणाचा वेग वाढवता येईल. राज्यात सध्या पहिला डोस घेतलेले 90 टक्के, तर दुसरा डोस घेतलेले 62 टक्के लोक असल्याचे टोपे यांनी सांगितले..
मुख्य सचिवांना प्रस्ताव पाठवू – कडू
राज्य शिक्षणमंत्री बच्चू कडू म्हणाले, की “शाळांबाबतचा निर्णय स्थानिक प्रशासनावर सोपवावा. कलेक्टर, तहसीलदारांना अधिकार द्यावेत, पालकांची संमती असेल, तर शाळा सुरु करावी, असा प्रस्ताव मुख्य सचिवांना पाठविणार आहे. कोरोनाचा प्रभाव कमी असलेल्या ठिकाणी शाळा सुरु करता येतील का, असा प्रस्ताव शिक्षण विभागामार्फत पाठविला जाईल.”