SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

खऱ्या लाभार्थींना मिळणार स्वस्त धान्य..! रेशन घेण्याच्या नियमांत मोठा बदल..

रेशनकार्ड अर्थात शिधापत्रिका.. एक महत्वाचा सरकारी दस्ताऐवज.. रेशनकार्डच्या मदतीने राज्यातील गोरगरीब कुटुंबाला स्वस्त दरात धान्य पुरवठा करण्यात येतो. त्यावरच अनेक गोरगरीब कुटुंबातील घरातील चूल पेटते..

देशातील कोणतीही व्यक्ती उपाशीपोटी झोपू नये, यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा (NFSA) तयार केला. देशातील सुमारे 80 कोटी जनतेला अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे सवलतीच्या दरात धान्य मिळते. त्यात ग्रामीण भागातील 55 टक्के, तर शहरी भागातील 45 टक्के नागरिकांचा समावेश आहे.

Advertisement

खरे तर देशातील गरजू कुटुंबांच्या भाकरीची सोय व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने अन्नसुरक्षा कायदा केला. मात्र, गरजू राहिले बाजूलाच नि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या नागरिकांनीच या योजनेचा गैरफायदा घेतला..ज्यांना खरंच या योजनेची गरज आहे, सरकारी योजनेवरच ज्यांचे पोट अबलंबून आहे, अशी अनेक कुटुंबे याेजनेला मुकली.

रेशनकार्डच्या नियमांत बदल होणार
ही बाब लक्षात आल्यावर सरकारने त्यावर तातडीने पावले उचलली आहेत. अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने रेशनकार्डच्या नियमांत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय शिधावाटप दुकानातून रेशन घेणार्‍या पात्र लोकांसाठी ठरवलेल्या मानकांमध्ये बदल केले जाणार आहेत.

Advertisement

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने नवीन मानकांचा मसुदा तयार केला आहे. खऱ्या लाभार्थींनाच योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी नवीन मानके पूर्णपणे पारदर्शक असणार आहेत. गेल्या 6 महिन्यांपासून मानकांमध्ये बदल करण्याबाबत राज्य सरकारांसोबत बैठका होत आहेत.

राज्यांनी केलेल्या सूचनांचा समावेश करून पात्र लाभार्थींसाठी नव्याने मानके तयार केली जात आहेत. ही मानके लवकरच निश्चित केली जाणार असल्याचे अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागातर्फे सांगण्यात आले.

Advertisement

समाजातील गरजू लोकांना डाेळ्यासमोर ठेवून हा बदल करण्यात येत आहे. रेशनकार्डधारकांसाठी नवी मानके लागू झाल्यानंतर केवळ पात्र लाेकांनाच याेजनेचा लाभ मिळेल. अपात्र लाेकांना त्यातून वगळण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान, देशातील 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये डिसेंबर 2020 पर्यंत ‘एक राष्ट्र-एक रेशनकार्ड’ योजना लागू करण्यात आली. त्यात सुमारे 69 कोटी लाभार्थी, म्हणजेच अन्न सुरक्षा कायद्यांअंतर्गत येणाऱ्या लोकसंख्येपैकी 86 टक्के लोक या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागातर्फे सांगण्यात आले..

Advertisement

🎯 तमाम महाराष्ट्राला व्हॉट्सॲपवर न्यूज अपडेट्स पुरवणारे ‘स्प्रेडइट – डिजिटल न्यूजपेपर’ नक्की जॉईन करा 👉 https://jio.sh/spreadit

Advertisement