गेल्या दोन वर्षांपासून भारतात कोरोनाचा कहर सुरु आहे. त्यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला सर्वात मोठा फटका बसला. अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी मोदी सरकारने सातत्याने पावले उचलली जात आहेत. भारतात रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात, यासाठी प्रोत्साहन पॅकेज देण्यात आली आहेत.
भारतात रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) रोजगार योजनेची घोषणा केली होती. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू करण्यात आली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण व्हाव्यात, यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली होती.
आत्मनिर्भर भारत योजनेबाबत…
‘इपीएफओ’ (EPFO)मध्ये नोंदणीकृत संस्थांमध्ये नियुक्ती होणाऱ्या, तसेच 15,000 रुपयांपेक्षा कमी वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आत्मनिर्भर योजनेचा लाभ मिळतो. तसेच 1 ऑक्टोबर 2020 च्या आधी ‘ईपीएफओ’शी संबंधित संस्थेत नोकरी न करणारे मात्र ‘यूएएन’ किंवा ‘ईपीएफ’ सदस्यता खाते नसणारे कर्मचारीही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
‘यूएएन’ खाते असणारे आणि 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन असणारे, परंतु 1 मार्च 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 दरम्यान कोविडमुळे नोकरी गमावलेले आणि त्यानंतर ‘ईपीएफओ’शी संबंधित कोणत्याही संस्थेत नोकरी न करणारे ‘ईपीएफओ’ सब्सक्राइबर्सही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
कसा लाभ मिळतो..?
ज्या संस्थेत एक हजारापर्यंत कर्मचारी आहेत, तेथे कर्मचाऱ्यांच्या वतीने 12 टक्के व कंपनीतर्फे केंद्र सरकार 12 टक्के रक्कम देते. तसेच एक हजाराहून अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्याचा 12 टक्के भाग केंद्र देते, तर 65 टक्के हिस्सा संस्थांचा असतो.
दरम्यान, केंद्र सरकारने कोविड काळात आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना हाती घेतली होती. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत तब्बल 39 लाख 59 हजार लोकांना नोकरीच्या संधी मिळाल्या आहेत. योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत 22 हजार 810 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.
नावनोंदणीसाठी मुदतवाढ..
रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात, यासाठी मोदी सरकारने यापूर्वीच आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेत (Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana) नोंदणी करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, आता सुधारित अंतिम मुदत 31 मार्च 2022 पर्यंत असेल.