SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

‘ईडब्लूएस’ आरक्षणाबाबत मोठी बातमी, उत्पन्न मर्यादेबाबत केंद्राचे सुप्रिम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र..

सध्या विविध समाज घटकाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन देशभर गोंधळ सुरु आहे.. त्यात आता आणखी एक वादाची भर पडली आहे.. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीत दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणावरुन हा गोंधळ सुरु आहे..

2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS Reservation) शिक्षण व नोकरीत 10 टक्के आरक्षण लागू केलं होतं. त्यासाठी 8 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची अट घातली होती.. मात्र, ओबीसी आरक्षणासाठीही हीच उत्पन्न मर्यादा आहे..

Advertisement

दरम्यान, ‘ओबीसीं’साठी जी नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा आहे, तीच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने लागू केली. मात्र, त्यावर सुप्रीम कोर्टाने आक्षेप घेतला होता.

‘ईडब्ल्यूएस’ आणि ‘ओबीसी’ अशा दोन्ही प्रवर्गांसाठी एकच उत्पन्न मर्यादा कशी असू शकते, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला. तसेच ही उत्पन्न मर्यादा ठरवताना केंद्र सरकारने कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ती ठरवलीय, अशी विचारणाही सुप्रीम कोर्टाने केली होती.

Advertisement

दरम्यान, केंद्र सरकारने सुप्रिम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ८ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाचे समर्थन केले आहे. नीट पीजी प्रवेश प्रक्रियेचा (NEET PG Admission) पहिला टप्पा परीक्षेसह पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे मध्येच ‘ईडब्लूएस’ आरक्षणात बदल केल्यास अडचणी वाढतील, असे केंद्राने म्हटलं आहे.

केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रात काय..?
केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे, की ‘ईडब्लूएस’ आरक्षणासाठी निकषांच्या मूल्यांकनासाठी स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय समितीच्या शिफारसी केंद्राने स्वीकारल्या. त्यानुसार वार्षिक कुटुंब उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपये राहील. शिवाय निवासी मालमत्तेचे निकष काढले जातील.

Advertisement

प्रवेश प्रक्रियेच्या मध्यभागी ‘ईडब्लूएस’ आरक्षणाचे निकष बदलल्यास गुंतागुंत निर्माण होईल. तज्ज्ञांच्या समितीने दिलेल्या अहवालाचा दाखला देत, यंदा ८ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना ‘ईडब्लूएस’ कोट्यातून लाभ दिला जाणार असल्याचे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे..

दरम्यान, येत्या ६ जानेवारीला नीट पीजी प्रवेश प्रकियेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच केंद्राने प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन ‘ईडब्लूएस’ आरक्षणासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये कायम ठेवली आहे. आता सुनावणीत काय होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Advertisement

🎯 तमाम महाराष्ट्राला व्हॉट्सॲपवर न्यूज अपडेट्स पुरवणारे ‘स्प्रेडइट – डिजिटल न्यूजपेपर’ नक्की जॉईन करा 👉 https://jio.sh/puUrE

Advertisement