मोदी सरकारने विविध समाज घटकांसाठी वेगवेगळ्या याेजना सुरु केल्या आहेत.. समाजातील विविध घटकांना सर्व प्रकारच्या सुविधा व आर्थिक मदत दिली जात आहे. अगदी रस्त्यावरील विक्रेत्यांपासून मोठ्या उद्योगपतींसाठी केंद्र सरकारने मदतीचा हात दिला आहे..
सलून दुकान, मोची, पान शॉप, धोबी, भाजीविक्रेते, फळविक्रेते, रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ, चहाचे स्टॉल किंवा किऑस्क, ब्रेड पकोडे किंवा अंडी विक्रेते, फेरीवाले, स्टेशनरी विक्रेते अशा छोट्या-माेठ्या व्यावसायिकांसाठी मोदी सरकारने खास योजना सुरु केली आहे..
पीएम स्वानिधी योजना.. (PM Svanidhi Yojna) असे या योजनेचे नाव आहे. या योजनेमार्फत पात्र लोकांना केंद्र सरकारकडून 10,000 रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकतात. चला तर या योजनेबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊ या…
पीएम स्वनिधी योजनेबाबत…
रस्त्यावरील छोट्या-मोठ्या विक्रेत्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी मोदी सरकारने ही योजना सुरु केली.. या योजनेअंतर्गत सरकार रस्त्यावरील विक्रेत्यांना 10,000 रुपयांपर्यंत कर्ज देते. विशेष म्हणजे, त्यासाठी कोणतीही हमी देण्याची गरज नाही. कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यास सबसिडीचा लाभही मिळतो..
विक्रेत्यांना एका वर्षासाठी 10,000 रुपयांपर्यंत तारणमुक्त कर्ज मिळते. त्यासाठी कोणतीही हमी द्यावी लागत नाही. शिवाय मासिक हप्त्यांमध्ये कर्जफेड करण्याची सोय आहे..
किती सबसिडी मिळते?
पीएम स्वानिधी योजनेत मिळालेल्या कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास वार्षिक 7 टक्के व्याज अनुदानाची तरतूद आहे. व्याज अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात तिमाही आधारावर पाठवली जाते. वेळेवर कर्ज भरल्यास सबसिडी खात्यात जमा केली जाते.
कर्जाबाबत वैशिष्ट्ये
– सर्वप्रथम कर्जदाराचा मोबाईल क्रमांक आधारशी लिंक केलेला असावा..
– 24 मार्च 2020 पूर्वी व्यवसाय सुरु केलेल्या लोकांनाच हे कर्ज मिळेल.
– कर्जासाठी मार्च-2022 पर्यंत मुदत आहे. त्यामुळे कर्जाची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी.
– रस्त्यावरील विक्रेते, मग ते शहरी असो वा निमशहरी किंवा ग्रामीण भागातील व्यावसायिकांना हे कर्ज मिळू शकते.
– कर्जाच्या व्याजावर सबसिडी मिळते.. ती थेट कर्जदाराच्या खात्यात तिमाही आधारावर हस्तांतरित केली जाते.
कर्जाबद्दल माहितीसाठी येथे क्लिक करा : https://pmsvanidhi.mohua.gov.in