SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

पेट्रोल-डिझेलचा समावेश ‘जीएसटी’मध्ये का नाही..? या तीन प्रमुख कारणांचा आहे अडसर..!

मागील काही दिवसांपासून सततच्या इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिक मेटाकुटीला आला आहे.. मोदी सरकारने ऐन दिवाळीत पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे पेट्रोल 5 रुपयांनी, तर डिझेल 10 रुपयांनी स्वस्त झाले..

मोदी सरकारने उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर काही राज्यांनीही त्यांच्या करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारने असा निर्णय घेण्यास नकार दिला.. त्यावरुन विरोधी भाजपने राज्य सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीकाही केली.

Advertisement

इंधनावरील कर कपातीनंतरही पेट्रोलचा दर शंभरी पारच असल्याचे दिसते. त्यामुळे इतर वस्तूंप्रमाणेच पेट्रोल-डिझेलचा समावेशही वस्तू व सेवा करात (GST) करण्याची मागणी होत आहे.. मात्र, तरीही सरकार हा निर्णय घेण्यास तयार नाही.. त्यामागे नेमकी कोणती कारणे आहेत, याबाबत जाणून घेऊ या…

केंद्राची तिजोरी भरते
पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कातून केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. पेट्रोल-डिझेल जर ‘जीएसटी’ कक्षेत आणल्यास महसुलात मोठ्या प्रमाणात घट होऊ शकते.

Advertisement

थोडक्यात समजून घेऊ या.. केंद्र सरकार 1300 वस्तू व 500 प्रकारच्या सेवांवर कर आकारते. त्यातून केंद्राच्या तिजोरीत 2020-21 मध्ये 11.41 लाख कोटी रुपये कर जमा झाला. त्याच वेळी फक्त पेट्रोल-डिझेलमधून 4.5 लाख कोटी रुपयांची प्राप्ती झाली.

अर्थातच, केंद्र सरकारला पेट्रोल-डिझेलमधून प्रचंड उत्पन्न मिळत असल्याने केंद्र सरकार इंधनाचा समावेश ‘जीएसटी’ कक्षेत करण्यास तयार नसल्याचे दिसते.

Advertisement

राज्यांनाही मिळतो महसूल
पेट्रोल-डिझेलमधून केंद्राचीच तिजोरी भरते, असे नाही.. तर राज्यांनाही भरगच्च निधी मिळतो.. पेट्रोल-डिझेल व दारूवर आकारण्यात येणारा टॅक्समधून राज्याच्या तिजोरीत भर पडते. 2020-21 मध्ये राज्यांना पेट्रोल-डिझेलवरील करातून तब्बल 2 लाख कोटींपेक्षाही अधिक कमाई झाली.

पेट्रोल-डिझेलवर राज्यात किती कर आकारायचा, याचा निर्णय त्या त्या राज्यातील सरकारे घेतात. पेट्रोल-डिझेल ‘जीएसटी’ कक्षेत गेल्यास त्यावर टॅक्स वाढवता येणार नसल्याने राज्यांनीही हा निर्णय घेण्यास विरोध केला आहे…

Advertisement

कच्च्या तेलाच्या अस्थिर किमती
पेट्रोल-डिझेलचे दर हे कच्च्या तेलाच्या किमतीवर अवलंबून असतात. कच्च्या तेलाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारात सातत्याने कमी-जास्त होतात. अशा वेळी पेट्रोल-डिझेल ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आणण्याची प्रक्रिया अधिक गुंतांगुतीची होते. त्यामुळेच पेट्रोल-डिझेल ‘जीएसटी’ कक्षेत आणले जात नसल्याचे सांगण्यात आले..

🎯 तमाम महाराष्ट्राला व्हॉट्सॲपवर न्यूज अपडेट्स पुरवणारे ‘स्प्रेडइट – डिजिटल न्यूजपेपर’ नक्की जॉईन करा 👉 https://jio.sh/puUrE

Advertisement