शेतात जाण्यासाठी हवाय हक्काचा रस्ता..? मग वाद नको, कायदेशीर मार्गाने लढा, जाणून घ्या प्रक्रिया..!

शेतीच्या बांधाच्या वादातून होणाऱ्या हाणामाऱ्या, खुनासारख्या घटना महाराष्ट्राला काही नव्या नाहीत. शेतीचा वाद नि भाऊबंदकीत कित्येक पिढ्या बरबाद झाल्या.. अनेकांचे आयुष्य जेलमध्ये गेले.. मात्र, त्यानंतरही असे वाद सातत्याने समोर येतच असतात…

ग्रामीण भागात आणखी एका गोष्टीमुळे वाद झाल्याचे पाहायला मिळते.. ते म्हणजे, शेतरस्ता..! शेतकरी बऱ्याचदा आपली इंचभर जागाही शेत रस्त्यासाठी द्यायला तयार नसतात.. त्यातून असे वाद उफाळून येतात. मग त्यासाठी कोर्ट-कचेऱ्या करण्याची वेळ येते..

काही वेळा दोन शेतकऱ्यांच्या जमिनी शेजारी-शेजारी असल्या, तर रस्त्यासाठी जागा कोण देणार, यावरून वाद होतो. मात्र, शेतात जाण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने रस्ता मिळवता येतो, मात्र त्यासाठी काय करावे लागते, याबाबत जाणून घेऊ या..

कायदेशीर प्रक्रिया काय..?
शेत रस्त्यासाठी दोन्ही शेतकऱ्यांच्या बांधावरुन रस्ता करता येतो. त्यासाठी गरजू शेतकऱ्याला तहसीलदारांकडे लेखी अर्ज करावा लागतो. त्याची प्रक्रिया जाणून घेऊ..

– शेत रस्त्यासाठी तहसीलदारांच्या नावाने अर्ज करावा..
– अर्ज करताना ‘शेतात ये-जा करण्यासाठी बांधावरून कायमस्वरूपी रस्ता मिळण्याबाबत..’ असा विषय नमूद करावा.
– शेतीच्या माहिताचा तपशील (अर्जदाराचे नाव, गाव, तालुका, जिल्ह्याचे नाव) द्यावा.

– स्वत:च्या शेतीचा तपशील द्यावा. त्यात गट क्रमांक, एकूण क्षेत्र, शेतसारा आदीची माहिती द्यावी.
– सामायिक क्षेत्रात शेती असेल, वाटणीला किती शेती येते, त्याची माहिती द्यावी.
– अर्जदार शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीलगत कोणा-कोणाची शेती आहे, त्या शेतकऱ्यांची नावे व पत्ता, याची माहिती द्यावी.
– अर्जदाराच्या शेतीच्या चारही दिशांना ज्या शेतकऱ्यांची जमीन आहे, त्यांची नावे व पत्ता द्यावा.

आवश्यक कागदपत्रे
– अर्जदाराच्या शेतीचा व ज्यांच्या शेतातून रस्ता न्यायचा आहे, त्या जमिनीचा कच्चा नकाशा.
– अर्जदाराचा जमिनीचा सात-बारा उतारा
– शेजारील शेतकऱ्यांची नावे, पत्ते आणि त्यांच्या जमिनीचा तपशील
– अर्जदाराच्या जमिनीचा न्यायालयात काही वाद सुरू असेल, त्याची कागदपत्रांसह माहिती.

तहसीलदारांकडून प्रत्यक्ष पाहणी
तहसीलदारांकडे अर्ज केल्यानंतर ते अर्जदार, ज्यांच्या बांधावरून रस्ता जाणार आहे, अशा शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवून त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देतात. अर्जदाराला शेत रस्त्याची खरच गरज आहे का, याची पाहणी प्रत्यक्ष तहसीलदारांकडून केली जाते..

सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शेत रस्त्याच्या अर्जावर तहसीलदार निर्णय घेतात. शेतकऱ्याचा अर्ज मान्य झाल्यास शेतकऱ्याच्या बांधावरून रस्ता करण्याचा आदेश दिला जातो. त्यात शेतीचे कमीत कमी नुकसान होईल, याबाबत काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या जातात.

एका वेळी एक बैलगाडी जाईल, इतक्या रूंदीचा (८ फूट रूंद) रस्ता मंजूर केला जातो. तहसीलदारांचा आदेश मान्य नसल्यास, उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे शेतकऱ्याला दाद मागण्याचाही अधिकार आहे.

📣 आता महत्वपूर्ण News अपडेट्स मिळवा तुमच्या WhatsApp वर, त्यासाठी पुढील क्रमांक तुमच्या ग्रुप मध्ये ॲड करा 👉 7030306018