SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

शेतकऱ्यांचे वर्षभरापासूनचे आंदोलन स्थगित..! मोदी सरकारसमोर ठेवल्या अटी..

मोदी सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात तीन राज्यांतील शेतकऱ्यांनी गेले वर्षभर दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडले होते.. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक वर्षानंतर हे कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर संसदेतही कायदे रद्द करण्यात आले..

अखेर संयुक्त किसान मोर्चाने वर्षभर चाललेले हे शेतकरी आंदोलन (Farmer strike) स्थगित करीत असल्याचे जाहीर केले आहे.. मात्र, तत्पूर्वी या शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारसमोर काही अटी ठेवल्या आहेत..

Advertisement

शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय?
पिकांच्या सर्वसमावेशक खर्चावर आधारित एमएसपी असावी. त्याला कायदेशीर संरक्षण मिळावं. त्यामुळे आपल्या मालाला किमान आधारभूत किंमत मिळेल, असा विश्वास शेतकऱ्यांना मिळेल.

मोदी सरकारने वीज सुधारणा विधेयक मागे घेणार असल्याचे सांगितले होते. पण, अद्याप ते मागे घेतलेलं नाही. त्याचा समावेश संसदेच्या अजेंड्यावर आहे.

Advertisement

दिल्ली व एनसीआर परिसरातील प्रदुषण प्रतिबंध कायद्यामधील कलम १५ काढून टाकावं. त्यामुळे शेतात जाळल्या जाणाऱ्या पिकांच्या अवशेषांमुळे प्रदुषण प्रकरणी शेतकऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

– आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे तात्काळ रद्द करावेत.

Advertisement

– लखीमपूर घटनेतील आरोपी केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांना अटक करुन त्यांना पदावरुन हटविण्यात यावं.

– शेतकरी आंदोलनादरम्यान शहीद झालेल्या ७०० शेतकऱ्यांचे सिंधू बॉर्डरवर स्मारक उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन द्यावी. तसेच या सर्व शेतकऱ्यांच्या वारसांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी.

Advertisement

दरम्यान, संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते गुरनाम सिंह चधुनी म्हणाले, ‘आम्ही आंदोलन स्थगित करीत आहोत, मात्र ते संपवत नाही. सरकार आमच्या सर्व गोष्टी मान्य करील, तेव्हाच आम्ही धरणे आंदोलन थांबविणार आहोत.

संयुक्त किसान मोर्चाच्या पाच सदस्यीय समितीची नवी दिल्लीतील भारतीय किसान सभा कार्यालयात सकाळी बैठक बोलाविण्यात आली होती.. केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना पत्र पाठविण्यात आले.

Advertisement

सरकार ‘एमएसपी’ (हमीभाव) कायद्यासाठी समिती स्थापन करणार आहे. तसेच आंदोलक शेतकऱ्यांवरील सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील, अशी ग्वाही मोदी सरकारने दिल्याचे समजते. केंद्राने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय झाल्याचे समजते.

📣 आता महत्वपूर्ण News अपडेट्स मिळवा तुमच्या WhatsApp वर, त्यासाठी पुढील क्रमांक तुमच्या ग्रुप मध्ये ॲड करा 👉 7030306018

Advertisement