इतर मागास प्रवर्गाच्या (OBC Reservation) राजकीय आरक्षणावरुन ठाकरे सरकारला आज मोठा दणका बसलाय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ‘ओबीसी’ समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका नि महापालिकांचा समावेश होतो. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ‘ओबीसी’ समाजाला 27 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला होता. त्यासाठी तसा अध्यादेशही काढला होता.
Advertisement
ठाकरे सरकारच्या या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलीय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ‘ओबीसी’ समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने देतानाच, पुढील सुनावणीपर्यंत या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठीची आकडेवारी आणि गरज एखाद्या गठित आयोगाच्या माध्यमातून राज्य सरकार सिद्ध करीत नाही, तोपर्यंत असं आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.
Advertisement
ओबीसी आरक्षणाची प्रक्रिया तीन टप्प्यांत करण्याची सूचना कोर्टाने यापूर्वीच्या सुनावणीत केली होती.. त्यात आयोगाचं गठन, त्याद्वारे महापालिकानिहाय आरक्षणाची गरज ठरवणे व 50 टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण जाणार नाही, याबाबत काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे कोर्टाने सांगितले होते.
मात्र, राज्य सरकारने केवळ आयोगाचे गठन केले. त्यानंतर थेट अध्यादेश काढला. राज्य सरकारच्या या निर्णयावरही कोर्टाने आजच्या निकालात जोरदार ताशेरे ओढले आहेत.
Advertisement
फेब्रुवारी-2022 मध्ये निवडणुकांची शक्यता
दरम्यान, फेब्रुवारी-2022 मध्ये राज्यातील 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, तसेच 285 नगरपालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मात्र, तत्पूर्वीच सुप्रिम कोर्टाचा आदेश आल्याने ठाकरे सरकारसाठी हा मोठा धक्का असल्याचे मानले जात आहे..
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाला सुप्रिम कोर्टाने स्थगिती दिल्याने राज्यातील विरोधी पक्षांनी ठाकरे सरकारला धारेवर धरले आहे. ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित ठेवण्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे..
Advertisement
📣 आता महत्वपूर्ण News अपडेट्स मिळवा तुमच्या WhatsApp वर, त्यासाठी पुढील क्रमांक तुमच्या ग्रुप मध्ये ॲड करा 👉 7030306018
Advertisement