राज्यात गेले काही दिवस सुरु असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपावर अखेर अंतरिम पगारवाढीचा तोडगा काढण्यात आला आहे. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात आज सायंकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी ही माहिती दिली..
एसटी संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहात दोन मॅरेथॉन बैठका झाल्या. त्यानंतर मंत्री अनिब परब यांनी अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. नंतर त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही भेट घेतली.. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीला मुख्यमंत्र्यांनी परवानगी दिली आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना परब म्हणाले, की “कोर्टाच्या आदेशानुसार, राज्य सरकारने समिती नेमली आहे.. एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणाबाबत समिती घेईल तो निर्णय सरकारला मंजूर असेल. सध्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अंतरिम पगारवाढीचा निर्णय घेतला आहे.”
घसघशीत पगार वाढ
ते म्हणाले, की ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 1 ते 10 वर्षे झाली आहे, त्यांच्या ठोक वेतनात 5 हजार रुपयांची वाढ करण्यात आलीय. म्हणजेच ज्यांचे मूळ वेतन 12 हजार 80 रुपये होतं, ते आता 17 हजार 395 रुपये होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना आता पूर्ण वेतन 24 हजार 594 रुपये (४१ टक्के वाढ) झालं आहे.
१० ते २० वर्षापर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ४ हजाराने वाढ केली आहे. ज्यांचा पगार १६ हजार होता. त्यांचा पगार २३ हजार ४० झाला आहे. वाढ केल्यानंतर त्यांचा पगार २८ हजार झाला आहे. २० वर्षापर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दोन हजाराने वाढ केली आहे. त्यासाठी सरकारवर ७५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचे परब यांनी सांगितले.
पगार १० तारखेच्या आत होणार
एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार यापुढे १० तारखेच्या आतच केला जाणार आहे. एसटीचे उत्पन्न वाढविण्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. त्यासाठी चांगले उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना इन्सेन्टिव्ह देणार आहोत. तसेच आत्महत्या केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल, असे ते म्हणाले.
कामावर हजर होण्याचे आवाहन
एसटी कर्मचाऱ्यांनी आता संप मागे घेऊन तातडीने कामावर हजर व्हावे. सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन, तसेच सेवा समाप्तीची कारवाई मागे घेतली जाईल. त्यामुळे उद्याच कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर व्हावे, असे आवाहन परब यांनी केले.
दरम्यान, राज्य शासनातर्फे अंतरिम पगारवाढीचा प्रस्ताव एसटी कर्मचाऱ्यांसमोर ठेवण्यात आला असला, तरी कर्मचारी एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीगीकरण करण्याच्यी भुमिकेवर ठाम होते.
भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर व सदाभाऊ खोत यांनी सरकारचा निर्णय आझाद मैदानावर आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कानावर घालणार असल्याचे सांगितले.