SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

केंद्राकडून राज्यांना 44 हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी जारी; महाराष्ट्राला किती कोटी?

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाची वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची बैठक अलिकडेच पार पडली. त्यामध्ये जीएसटी भरपाई म्हणून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वस्तू आणि सेवा कराच्या नुकसान भरपाई म्हणून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 44 हजार कोटींचा (44,000 Crores GST) निधी जारी करण्यात आला, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.

राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना बॅक-टू-बॅक कर्ज (back to back loan) सुविधेसाठी 15 जुलै 2021 रोजी 75 हजार कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तर 7 ऑक्टोबर रोजी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना बॅक-टू-बॅक सुविधेसाठी 40 हजार कोटींचा देखील निधी जारी करण्यात आला आहे. तर 2021-22 या आर्थिक वर्षात (financial year) बॅक-टू-बॅक कर्ज सुविधेअंतर्गत राज्यांना आतापर्यंत एकूण 1 लाख 59 हजार कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

Advertisement

44 हजार कोटींच्या निधीपैकी या राज्यांना सर्वाधिक निधी?

▪️ कर्नाटकला 5011 कोटी रुपये
▪️ महाराष्ट्राला 3814 कोटी रुपये
▪️ गुजरातला 3608 कोटी रुपये
▪️ पंजाबला 3357 कोटी रुपये
▪️ केरळला 2418 कोटी रुपये
▪️ मेघालयला 39 कोटी रुपये
▪️ त्रिपुराला 111 कोटी रुपये
▪️ गोव्याला 234 कोटी रुपये

Advertisement

केंद्र सरकारच्या 28 जूलै रोजी झालेल्या वस्तू आणि सेवा कौन्सिलच्या 43 व्या बैठकीमध्ये देशातील केंद्र सरकार (Central Government) सध्या चालू आर्थिक वर्षात तब्बल 1.59 लाख कोटी रूपयांचं कर्ज घेऊन ते राज्यांमध्ये वितरीत केलं जाणार आहे, असा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला आहे. वस्तू आणि सेवा करामधील कमतरता भरून काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे.

वस्तू आणि सेवा करात केंद्र सरकार वाढ करण्याची शक्यता

Advertisement

केंद्र सरकारकडून लवकरच वस्तू व सेवा करात (GST) वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या वस्तू आणि सेवा कर 5, 12,18 आणि 28 टक्के अशा चार टप्प्यांमधून कर आकारला जात आहे. त्यानुसार जीवनावश्यक वस्तूंवर सर्वात कमी तर चैनीच्या वस्तूंवर सर्वात जास्त कर आकारला जात आहे.

आता या प्रस्तावित बदलांकडे पाहता 5% आणि 12% च्या स्लॅबमध्ये एक टक्क्याने वाढ होऊ शकते. त्यामुळे या दोनही स्लॅबचा दर 6 टक्के व 13 टक्के पर्यंत जाऊ शकतो. मग जीएसटीचे 4 ऐवजी 3 टप्पे राहू शकतात. देशातील सर्वच राज्यांमधील अर्थमंत्र्यांना तसे आपले प्रस्ताव सादर करण्यासाठी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत मुदत दिली आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📣 अशाच महत्वपूर्ण बातम्या आणि माहीती मनोरंजन मिळवा तुमच्या व्हॉट्सॲप ग्रूपमध्ये, त्यासाठी पुढील क्रमांकावर मिस्ड कॉल द्या आणि मेसेजमध्ये आलेला क्रमांक ग्रूपमध्ये ॲड करा 👉 9700111511

Advertisement