SpreadIt News | Digital Newspaper
Digital Newspaper Marathi Website

‘व्हॉट्स अ‍ॅप’ व ‘फेसबुक’ला मोदी सरकारने फटकारले..! आता कशावरुन पेटलाय वाद, वाचा..?

मोदी सरकार विरुद्ध सोशल मीडिया कंपन्यांमध्ये नव्या कायद्यावरुन सुरु झालेला वाद काही केल्या संपण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. मोदी सरकारने (Modi sarkar) केलेल्या नव्या आयटी नियमावलीतील काही तरतूदींना या कंपन्यांचा विरोध आहे.

दरम्यान, आयटी कायद्यातील काही तरतुदी बदलण्यासाठी ‘व्हॉट्स अ‍ॅप’ (whats app) व फेसबुक (Facebook) तर्फे दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. त्यावर केंद्र सरकारने हायकोर्टात आपली भूमिका मांडताना या दोन्ही कंपन्यांना चांगलेच फटकारले..

Advertisement

सोशल मीडिया (Social Media) प्लॅटफाॅर्मवर व्हायरल होणाऱ्या पोस्टवरुन बऱ्याचदा वाद निर्माण होतात. त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार होऊन सामाजिक शांतता धोक्यात येते.

कोणत्या तरतूदीला विरोध?
सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट (Post) सुरुवातीला काेण करते, याची माहिती संबंधित सोशल मीडिया कंपनीने द्यावी, अशी तरतूद नव्या कायद्यात आहे. मात्र, त्याला या कंपन्यांचा आक्षेप आहे. या तरतुदीवर बोट ठेवून असं करता येणार नसल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.

Advertisement

फेसबुक, व्हॉट्स अ‍ॅपकडून युजर्सची माहिती सुरक्षित ठेवण्याची हमी दिली जाते. मात्र, एखादी पोस्ट टाकणाऱ्याची माहिती ठेवणं, म्हणजे त्याच्या ‘राईट टू प्रायव्हसी’वर घाला असल्याचं कंपन्यांचं म्हणणं आहे.

कायदा पाळावाच लागेल…
केंद्र सरकारने बाजू मांडली. “युजर्सच्या ‘एंन्ड टू एंन्ड एन्क्रिप्शन’ला धक्का न लावता, आक्षेपार्ह पोस्ट कोणी सुरुवातीला केली, याची माहिती देण्याची जबाबदारी कंपन्यांची आहे. त्यासाठी ते तांत्रिक अडचणीचे कारण देऊ शकत नाहीत..” अशा शब्दांत केंद्रानं सोशल मीडिया कंपन्यांना ठणकावलं.

Advertisement

“याचिकाकर्ते व्हॉट्स अ‍ॅप व फेसबुक यांच्याकडे उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्यांनी अशी माहिती देण्यासाठी यंत्रणा उभी करावी किंवा स्वत:हून ‘पोस्ट’ होणारा आक्षेपार्ह मजकूर थांबवावा, नाहीतर मजकूर टाकणाऱ्याची माहिती द्यावी..”, असे सरकारने म्हटलंय.

व्हॉट्स अ‍ॅप आपल्या युजर्सची माहिती फेसबूक व आणि थर्ड पार्टीसोबत शेअर करीत असते. लोकांच्या माहितीचा वापर करून आर्थिक कमाई करणाऱ्या कंपन्यांना प्रायव्हसीचा दावा करण्याचा अधिकारच नसल्याचेही केंद्राने म्हटले आहे..

Advertisement

सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील आक्षेपार्ह मजकूर थांबवता वा शोधता येत नसल्यास हा त्यांच्या व्यवस्थेतील दोष आहे. कायद्यात बदल करण्याच्या मागणीऐवजी हा दोष त्यांनी दूर करावा, असे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे.

📣 तुम्ही ग्रुप अ‍ॅडमिन आहात का? मग मिळवा बातम्या आणि माहिती-मनोरंजनाचा खजिना तुमच्या ग्रुपवर, त्यासाठी पुढील क्रमांकावर मिस कॉल द्या आणि आलेला क्रमांक ग्रुप मध्ये ॲड करा 👉 9700111511 

Advertisement