SpreadIt News | Digital Newspaper

‘त्या’ शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबणार; राज्य सरकारचे कठोर पाऊल..

0

राज्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून ऊस तोडणीकरिता पैशांची मागणी करून आर्थिक पिळवणूक होत असते, याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी, असे आदेश सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले आहेत.

सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले..

Advertisement

‘तुमच्या शेतात ऊस चांगला आला नाही किंवा ऊस तर खराब आला आहे, शेतात ऊस पडलेला आहे, ऊस क्षेत्र अडचणीचे आहे, आम्हाला ऊसतोड करणं परवडत नाही’, अशी अनेक कारणे सांगून ऊस तोडणीसाठी शेतकऱ्यांकडून पैशांची मागणी करून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक, फसवणूकच होत असल्यास ती रोखण्यासाठी राज्यामधील सर्व कारखान्यांनी जाहीर प्रकटन करून अशा प्रकारच्या होणाऱ्या गैरव्यवहाराला कसा आळा बसेल, हे पाहावं.

शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासाठी कारखान्यामार्फत तक्रार करण्यासाठी मोबाईल फोन, व्हॉटसॲप क्रमांक जारी करावा व याबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना होण्याकरिता प्रसिद्धी द्यावी.

Advertisement

राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक आणि खासगी साखर कारखान्यांचे मॅनेजर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांनी अशा तक्रारीवर उपाय काढण्यासाठी, समस्या सोडवण्यासाठी कारखान्यांकडून ‘तक्रार निवारण अधिकारी’ म्हणून शेती विभागाच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी.

तक्रार निवारण अधिकारी यांचे नाव, संपर्क मोबाईल नंबर यांची माहिती कार्यक्षेत्रातील व कार्यक्षेत्राच्या बाहेर ऊस तोडणी होत असलेल्या गावांत दर्शनी ठिकाणी व ग्रामपंचायतीच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावी. तसेच प्रसिद्धीमाध्यमांद्वारे व्यापक स्वरूपात प्रसिद्ध करावी.

Advertisement

ऑनलाईन तक्रार करण्यासाठी..

शेतकऱ्यांची लेखी स्वरूपात तक्रार साखर कारखान्याच्या शेती अधिकारी यांच्याकडे आल्यावर त्यावर झटपट कार्यवाही करावी लागणार आहे, यासोबतच तक्रार करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी साखर आयुक्तालयाच्या [email protected] या ई-मेलचा वापर करावा.

Advertisement

शेतकऱ्यांनी तक्रार करताना तक्रारीत आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव आणि वाहन क्रमांक नमूद करावा. कारखान्यांना अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यावर चौकशी करून तक्रारीचे तात्काळ निराकरण करावे. तक्रारीमध्ये काही तथ्य आढळून आल्यास सदरची रक्कम संबंधित मुकादम, कंत्राटदार यांच्या बिलातून वसूल करून संबंधित शेतकऱ्यास अदा करावी लागणार आहे. याची जबाबदारी तक्रार निवारण अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात यावी, अशा सूचनाही मंत्री पाटील यांनी दिल्या.

📣 तुम्ही ग्रुप अ‍ॅडमिन आहात का? मग मिळवा बातम्या आणि माहिती-मनोरंजनाचा खजिना तुमच्या ग्रुपवर, त्यासाठी पुढील क्रमांकावर मिस कॉल द्या आणि आलेला क्रमांक ग्रुप मध्ये ॲड करा 👉 9700111511

Advertisement