SpreadIt News | Digital Newspaper

पार्ट टाईम कर्मचाऱ्यांना सर्वाेच्च न्यायालयाचा दणका, पाहा काय आदेश दिलाय..?

0

सरकारच्या अंशकालीन (पार्ट टाईम) कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. या कर्मचाऱ्यांना सरकारी नोकरीत कायम करण्याची मागणी करण्याचा हक्क नाही, तसेच त्यांना कायम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाएवढे वेतन मिळण्याचाही हक्क नसल्याचा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाने (Supream court) दिला आहे.

पंजाबमधील चंदीगढ येथील एका अंशकालीन सफाई कामगाराने केंद्रीय प्रशासकीय लवादाकडे सेवेत कायम करण्यासाठी अर्ज केला होता. लवादाने १९ नोव्हेंबर १९८९ रोजी या कर्मचाऱ्यास हंगामी कर्मचाऱ्याचा दर्जा देण्याचा आदेश दिला.

Advertisement

या आदेशाविरुद्ध सरकारने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात अपील केले होते. उच्च न्यायालयाने लवादाच्या आदेशात बदल करताना, कायम करणे आणि सामावून घेण्याच्या संपूर्ण धोरणाची पुनर्रचना करण्याचा आदेश सरकारला दिला होता.

दरम्यान, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले असता, न्यायमूर्ती एम. आर. शाह व ए. एस. बोपन्ना यांच्या न्यायपीठाने वरील आदेश दिला.

Advertisement

न्यायपीठाने म्हटले आहे, की अंशकालीन कर्मचारी हे कोणत्याही मंजूर पदावर काम करीत नसतात. त्यामुळे त्यांना नोकरीत कायम करण्याची मागणी करण्याचा हक्क नाही.

राज्य व केंद्र सरकारांनी स्थायीकरण धोरणानुसार जी स्थायी पदे निर्माण केली आहेत, त्यावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच नोकरीत कायम केले जाऊ शकते. अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ धोरणानुसार, कायम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाएवढे वेतनही मागता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

Advertisement

📣 तुम्ही ग्रुप अ‍ॅडमिन आहात का? मग मिळवा बातम्या आणि माहिती-मनोरंजनाचा खजिना तुमच्या ग्रुपवर, त्यासाठी पुढील क्रमांकावर मिस कॉल द्या आणि आलेला क्रमांक ग्रुप मध्ये ॲड करा 👉 9700111511 

Advertisement